Budget 2021: किसानों को मिली बड़ी सौगात, बढ़ा कृषि लोन लिमिट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज लोकसभा में देश का आम बजट (Union Budget 2021) पेश किया। जिसमें कई अहम ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसानों के लिए कृषि लोन (Agriculture Loan) की लिमिट को बढ़ा दिया है। सरकार ने इस बार किसानों को 16.5 लाख करोड़ तक लोन देने का लक्ष्य तय किया है। दरअसल इससे पहले साल 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया था।
बढ़ा कृषि लोन का टारगेट
दरअसल कृषि कानूनों को लेकर देश में जो माहौल देश में बना हुआ है, उसे देखते हुए सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि ऋण की लिमिट को बढ़ाने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है, हर बार बजट में सरकार कृषि लोन के टारगेट को बढ़ाती है।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट के 6 स्तंभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। जिसमें पहला स्तंभ स्वास्थ्य और कल्याण और वहीं दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, 5वां-नवाचार और अनुसंधान और विकास, 6वां स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है।
शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान
वहीं बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान किए गए। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने 15,000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत गुणात्मक रूप से मजबूत बनाने की घोषणा की। उच्च शिक्षा के लिए 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे और अन्य ‘छत्र’ संरचनाएं बनाई जाएंगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) तहत लद्दाख में उच्च शिक्षा स्थापित के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे और लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया। इसके साथ ही इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग का भी का किया जा रहा है, जिससे छात्रों में कार्यक्षमता और दक्षता को बढ़ाकर उनमें रोजगार के काबिल बनाया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। वहीं इसी के तहत देश जापान के साथ मिलकर भी योजना पर काम कर रहा है।
इन योजनाओं का किया गया ऐलान
वहीं सीतारमण ने बजट में ट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया है और इसमें 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाने की घोषणा की। वहीं 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया। तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़) का ऐलान किया, कहा इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में 1100 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। इस पर 65 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
वहीं मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया, वित्त मंत्री ने का असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है, रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, NHAI के टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों को असेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाया जाएगा।
