हरियाणा में धीमी गति से चलती हुई डायल 112 योजना

पंचकूला : प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बनने वाली डायल 112 योजना का प्रदेश की जनता की पिछले दो साल से इंतजार कर रही है। हरियाणा में डायल 112 योजना की शुरूआत मार्च 2020 में होनी थी। मगर इस योजना पर कार्य धीमी गति से चल रहा है। पंचकूला के सेक्टर 3 माजरी चौक पर बन रहे पूरे प्रदेश के लिए डायल 112 कंट्रोल रूम की बिल्डिंग पिछले दो साल से भी अधिक समय से बन रही है। मगर अधिकारियों व ठेकेदार द्वारा धीमी गत्ति से कार्य करने के कारण प्रदेश पुलिस की यह योजना लेट होती जा रही है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने हरियाणा में डॉयल 100 की जगह शुरू की गई डायल 112 की सेवा प्रदेश में 31 मार्च 2020 तक आरम्भ करने के आदेश दिए थे। जिस नाराजगी पर लेकर गुरुवार को एडीजीपी आइटी एंड टेलीकॉम अरशिंदर सिंह चावला पर गूह मंत्री की गांज गिर गई।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज गुरूवार को पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय पहुंचे। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस हेड क्वार्टर में औचक निरीक्षण किया। गृह मंत्री ने कार्यालय में कई दस्तावेजों को भी खंगाला। गृह मंत्री को एडीजीपी आइटी एंड टेलीकॉम अरशिंदर सिंह चावला के कार्य में लापरवाही को लेकर जानकारी मिली थी। हरियाणा में शुरू होने वाली डायल 112 का प्रोजेक्ट सिरे न चढ़ने व देरी से गृहमंत्री नाखुश थे। मिली लापरवाही के कारण एडीजीपी एएस चावला से सभी चार्ज वापिस लेने के आदेश जारी कर दिए। गृहमंत्री ने कहा डायल नम्बर 112 का कार्य एक साल से लंबित था। तुरंत प्रभाव से एडीजीपी एएस चावला से सभी चार्ज वापिस लिए। सिर्फ कार्यालय आएंगे लेकिन कोई कार्य नही करेंगे।

आपातकालीन 100 की बजाय 112 नंबर डायल

देशभर में आपातकालीन हेल्पलाइन के लिए 100 की बजाय 112 नंबर को डायल करना होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में आपातकालीन हेल्पलाइन के लिए 112 नंबर पर ही मदद मिलती है। पुलिस आपातकालीन हैल्पलाइन नंबर 100 की जगह 112 में परिवर्तित कर दिया गया था।

क्राइम स्पॉट पर तुरंत पहुंचेगी पुलिस की टीम

हरियाणा में डायल 112 योजना की उतर प्रदेश की तर्ज पर शुरू करने की प्रदेश सरकार की योजना है। शुरूआती परियोजना के तहत प्रदेश पुलिस को 600 गाडियां दी जाएगी, जो कि पीड़ित हेतु पुलिस सहायता के लिए प्रयोग की जाएगी तथा इन गाडियों में से प्रत्येक जिले में 30 से 35 गाडियां मिल सकेगी। हरियाणा के सभी शहरों में अब पुलिस नियंत्रण कक्ष में इमरजेंसी कॉल करने पर 15 मिनट और गांवों में 30 मिनट के भीतर पुलिस पहुंच जाएगी। प्रदेश सरकार ने सी-डैक (सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ एडवांस कंप्यूटिंग) को एमरजेंसी रिस्पोंस एंड सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) परियोजना के लिए 152 करोड़ रुपये का वर्क आर्डर जारी किया जा चुका है। डायल 112 परियोजना के नाम से जानी जाने वाली इस योजना का आपातकाल में खासा लाभ होगा। हरियाणा सरकार द्वारा सी-डैक को किए जाने वाले 152 करोड़ रुपये के भुगतान के अतिरिक्त 630 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की खरीद पर लगभग 90 करोड़ रुपये भी खर्च किए जा रहे है।