Delhi Excise Policy Scam: सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 29 अप्रैल, 2024 के लिए निर्धारित की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत से राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल की याचिका में दावा किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी और उनके खिलाफ आरोपों को रद्द करने के लिए शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई है।
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अरविंद केजरीवाल पर अपनी जिद के कारण दिल्ली में संकट पैदा करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की महत्वाकांक्षा पाले हुए है।
