हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, मॉब लिंचिंग पर वादा, आरक्षण पर बड़ी बात
कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 (Haryana Assembly Election 2019) के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है | शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाब नबी आज़ाद (Gulam Nabi Azad) और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा (Kumari Shelja) की मौजूदगी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया | इस दौरान मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन किरण चौधरी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल भी मौजूद रहे |
घोषणा पत्र जारी करने के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है | सैलजा ने कहा समय कम था लेकिन मेहनत के साथ घोषणा पत्र तैयार किया है | कांग्रेस नेताओं ने संकल्प पत्र का विमोचन किया |
कुमारी शैलजा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा | रोजगार बढ़ाने पर जोर देंगे | घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है | वहीं खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मौजूद सरकार पब्लिसिटी में हीरो और काम में जीरो है | वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार काम करने में हीरो है औऱ पब्लिसिटी में जीरो है |
खट्टर सरकार पर आरोप लगाते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी के राज में 36 प्रतिशत अपराध बढ़ा है | वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में घोटाले ही घोटाले हुए | हरियाणा का किसान बीजेपी के राज में त्रस्त है | राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है | वहीं उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर और महिलाएं हमारी सरकार बनाएंगे |
कांग्रेस के जारी संकल्प पत्र की प्रमुख बातें
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हर जिले में एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज बनेगा
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मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाएंगे
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10वीं के छात्रों को 12 हजार और 12वीं के छात्रों को 15 हजार रुपये सालाना वजीफा
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हर सरकारी संस्थान में मुफ्त वाई-फाई जोन बनाया जाएगा
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अध्यापक भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा
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300 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली फ्री
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300 यूनिट से अधिक पर रेट आधा होगा
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सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आऱक्षण दिया जाएगा
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हरियाणा रोडवेज में महिलाओं को मुफ्त यात्रा
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गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म पर 3500 रुपये प्रतिमाह
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बच्चे का 5 साल का हो जाने तक 5 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे
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पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा
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नगर पालिका नगर निगम और नगर परिषदों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा
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विधवा महिलाओं विकलांग तलाकशुदा अविवाहित महिलाओं को ₹51 सौ प्रति माह पेंशन देंगे
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बीपीएल महिलाओं को हर महीने ₹2000 चुल्हा खर्च के तौर पर दिए जाएंगे
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अनुसूचित जाति के लिए एससी कमिशन का पुनर्गठन किया जाएगा
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पिछड़ी जातियों की क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर आठ लाख किया जाएगा
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21 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, 24 को होगी मतगणना |