कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस की घोषणाओं ,से मोदी मंत्रालय को उड़ी नीद

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस -बीजेपी अपने अपने दांव चलने लगी है।थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें तमाम चुनावी वादों के साथ तुष्टिकरण की नीति भी चली।कांग्रेस ने नफरत पर रोक के नाम पर पीएफआई और बजंरंदल दल पर सख्ती के साथ बैन के चुनावी इरादे भी जाहिर कर दिए। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र जारी होने के बाद भाजपा सरकार तिलमिला उठी है।
दरअसल, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि उनकी सरकार आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे।बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।वहीं, नियमित KSRTC/BMTC बसों में सभी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की सुविधा मिलेगी।

कांग्रेस ने घोषणापत्र में की यह बड़ी घोषणाएं-

साल 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी।

बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार अगले 5 वर्षो में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए देगी

दूध पर बढ़ेगी सब्सिडी, 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए किया जाएगा।

नारियल किसानों और अन्य के लिए MSP सुनिश्चित की जाएगी।

गृह ज्योति योजना के जरिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना।

अन्नभाग्य योजना में 10 किलो चावल की गारंटी।

गृह लक्ष्मी योजना में परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रु मिलेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अस्वीकार कर राज्य शिक्षा नीति बनाई जायेगी।

बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रति माह

प्रकृति विकोपा निधि: फसल नुकसान की भरपाई के लिए 5000 करोड़ रुपए (हर साल 1000 करोड़ रुपए)

किसान निधि: अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए

मानव-पशु संघर्ष को रोकने के वैज्ञानिक उपायों के लिए 200 करोड़ रुपये

शून्य ब्याज पर 10 लाख रुपये तक के कृषि ऋण स्वीकृत किए जाएंगे।

हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड वाई-फाई हॉटस्पॉट

आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से बढ़ाकर 75% किया जाएगा।

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों तक टेंडरश्योर सड़कों का विस्तार किया जाएगा।