ये है Yogi की खोखली SIT टीम,जिसके Result है – 0 !
उत्तरप्रदेश में हाथरस मामला कितना राजनितिक रूप ले चुका है आप सभी जानते हैं लेकिन अभी तक सच बाहर नहीं आया है ऐसे में योगी सरकार कि भी खूब किरकिरी हो चुकी है ये पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ऐसे किसी क्रिनिमल केस में गिरी हो पहले भी इसी तरह कई मामलो पर योगी सरकार बुरी तरह फँस चुकी है और इस हालत में से बच निकलने का उनके पास एक ब्रह्मास्त्र भी है जिसे वो तब इस्तेमाल करते हैं जब कुछ न कर सके उस ब्रह्मास्त्र का नाम है sit जी हाँ स्पेशल investigative टीम कि जांच बैठा देना फिर रिजल्ट कुछ आये या नहीं लेकिन sit जांच कह देने के बाद फिर मीडिया के सवालों से योगी जी आसानी से बच निकलते हैं जैसे अभी हाथरस के मामले में भी sit गठित कर दी गयी है लेकिन ये टीम कितना काम करेगी इस पर सवाल है … आये आपको बताते हैं योगी सरकार ने कब कब और क्यूँ बनायीं sit आयर sit ने अब तक कितने मामले हल किये।
1- जुलाई 2017 में सोनभद्र में हुई हिंसा पर योगी सरकार ने sit जांच को दिया , इस हिंसा में 11 लोग मारे गए थे पुलिस वालो का इसमें हाथ आने पर मुख्यमंत्री ने इस मामले पर sit जांच के आदेश दिए लेकिन
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2- 29 sep 2018 विवेक तिवारी हत्याकांड आपको याद होगा रात में गाडी को पलते हुए देखा था आपने जिसमें हत्या को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने sit गठित हुई जिसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई . योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दोषियों को बक्शा नहीं जायेगा.
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3- 03 Dec 2018 बुलंदशहर हिंसा मामले में एसआईटी जांच के आदेश-
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4- गौमांस निर्यात में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता की जांच के लिए 2018 में एसआईटी गठित हुई। इसकी रिपोर्ट के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है।
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5- 2019 में जहरीली शराब से 97 मौतों के मामले की एसआईटी जांच घोषित की गई।
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6- 03 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चिन्मयानंद मामले में एसआईटी का गठन किया है. ये sit शाहजहांपुर में पीड़ित लॉ की छात्रा के आरोपों की जांच एसआईटी के जरिए की जाएगी. चिन्मयानंद केस में भी सरकार ने एसआईटी गठित की लेकिन बाद में मामला सीबीआई को सौंपना पड़
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7- Jan 2020 शिक्षक भर्ती घोटाला- बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती का मामला उजागर हुआ जिसमें मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में नियम विरूद्ध भर्ती हुई। अब तक जांच रिपोर्ट का इंतजार है।
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8- 11 july 2020 विकास दुबे-पुलिस गठजोड की जांच करने वाली एसआईटी के मामले में भी देखा गया है।
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9- कोरोना किट खरीद घोटाला उछलने पर योगी सरकार ने 10 सितंबर 2020 को एसआईटी जांच का ऐलान किया। जांच आदेश में यह भी कहा गया कि इसकी रिपोर्ट दस दिन में आ जाएगी लेकिन 30 सितंबर बीतने के बावजूद अब तक जांच का पता नहीं है। कोरोना किट खरीद घोटाला भी इसी रणनीति की भेंट चढ गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए सीबीआई निदेशक को पत्र भी लिखा लेकिन इसी दौरान सरकार ने एसआईटी का ऐलान कर दिया। सरकार ने दस दिन में जांच रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था और बीस दिन बीतने के बावजूद जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
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10- 6 फरवरी 2019 को भी एक sit गठित कि गयी , 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर …यूपी सरकार ने सिख दंगों की जांच कराने का आदेश देते हुए SIT का गठन किया था । बता दें कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी जांच की मांग करने वाली एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था।
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