लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के आयात पर प्रतिबंध के बाद 3 महीने के अंदर करने होंगे बदलाव
हाल ही में सरकार ने लैपटॉप टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया है जिसके तहत 4 अगस्त से लैपटॉप टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर का आयात अब विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस मिलने के बाद ही किया जा सकेगा।

लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली को अनिवार्य करने के एक दिन बाद, सरकार ने कंपनियों को नई प्रणाली को अपनाने के लिए समय देने का निर्णय लिया है।
माना जाता है कि प्रतिबंधों से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे इन टूल्स की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए यह घोषणा की गई है। शुक्रवार देर रात, 4 अगस्त को कमर्शियल और इंडस्ट्री मंत्रालय ने कहा कि नए आयात नियम 31 अक्टूबर तक लागू नहीं होंगे। नवंबर 1 से नए नियम लागू होंगे।
समाचारों के अनुसार, सैमसंग, डेल और एपल को देश में शिपमेंट रोकना पड़ा क्योंकि उन्हें शुक्रवार, 4 अगस्त से सप्लाई चेन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी, इसलिए सरकार ने क्षति नियंत्रण मोड में प्रवेश किया है। गुरुवार की सूचना में कहा गया कि आयात पर प्रतिबंध तत्काल लागू होगा। इसका अर्थ है कि कंपनियों को नई व्यवस्था को लागू करने से पहले बारह घंटे से भी कम समय था।
सरकार का लक्ष्य विश्वसनीय हार्डवेयर प्रणाली सुनिश्चित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और इस श्रेणी के उत्पादों के घरेलू एमएफजी को बढ़ाना है, मंत्री ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा। उन्होंने कहा कि लाइसेंस राज बिल्कुल नहीं है – यह आयात को नियंत्रित करने और सुनिश्चित करने के लिए कि भारत तकनीकी इकोसिस्टम केवल विश्वसनीय और सत्यापित सिस्टम का उपयोग करता है जो आयातित और/या घरेलू स्तर पर निर्मित हैं।