“Himachal को केंद्र सरकार की बड़ी राहत: 189 करोड़ की आपदा सहायता”
Himachal प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्य को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से हिमाचल प्रदेश के लिए 189.20 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता राशि स्वीकृत की है।
Himachal को केंद्र से बड़ी राहत: 189 करोड़ रुपये की आपदा सहायता
शिमला। Himachal प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्य को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से हिमाचल प्रदेश के लिए 189.20 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता राशि स्वीकृत की है। यह राशि उन 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों में वितरित की जा रही है, जिन्हें कुल मिलाकर 5,858.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
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2023 की आपदा का नुकसान
इस साल के मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में आई आपदा ने काफी तबाही मचाई थी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेश में लगभग 12,000 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया था। इस संकट के चलते कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलनों ने जनजीवन को प्रभावित किया। केंद्र सरकार ने इस नुकसान के आकलन के लिए तीन बार विशेषज्ञ टीमों को भेजा, जिन्होंने उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहाँ सबसे अधिक नुकसान हुआ था।
राहत की प्रक्रिया
अब, केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत 189.20 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। यह राशि लोगों की पुनर्वास, बुनियादी ढांचे की मरम्मत, और अन्य आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए महत्वपूर्ण होगी।
स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रिया
स्थानीय नेताओं और प्रशासन ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस राहत राशि से प्रभावित क्षेत्रों में सुधार होगा और लोगों को पुनः स्थापित होने में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र से और अधिक सहायता की अपील भी की है, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।
भविष्य की चुनौतियां
हालांकि यह सहायता राशि एक सकारात्मक कदम है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना और तैयारी की आवश्यकता है। मौसम परिवर्तन के चलते प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है, जिससे स्थायी समाधान की जरूरत और भी बढ़ गई है।
केंद्र सरकार द्वारा दी गई यह राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। उम्मीद है कि यह मदद प्रभावित परिवारों के जीवन में सुधार लाएगी और राज्य की आर्थिक स्थिति को फिर से पटरी पर लाने में मदद करेगी।