Delhi Liquor Policy: CBI ने सिसोदिया समेत किसी भी आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नहीं किया जारी, जानिए फिर क्यों मचा बवाल

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दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत किसी भी आरोपी के खिलाफ ‘अभी तक’ कोई लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दस्तावेजों की छंटनी की प्रक्रिया चल रही है और संदिग्धों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब सिसोदिया ने दावा किया है कि आबकारी नीति मामले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। सिसोदिया ने इस कदम को ‘नौटंकी’ करार देते हुए दावा किया है कि शुक्रवार को उनके आवास पर छापे के दौरान जांच एजेंसी को ‘कुछ नहीं मिला।’

कोई लुकआउट सुर्कलर जारी नहीं हुआ:

अधिकारियों के मुताबिक, मामले में ‘अभी तक’ किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई लुकआउट सुर्कलर जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि सीबीआई (CBI) को भी अभी तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एलओसी जारी करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि वे सरकार को बताए बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते।

15 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई है FIR:

सिसोदिया दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में 15 अन्य लोगों तथा संस्थाओं के साथ नामजद हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को सिसोदिया के आवास और कुछ नौकरशाहों तथा कारोबारियों के परिसर समेत 31 स्थानों पर छापे मारे थे।

सिसोदिया ने किया था ये ट्वीट:

सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘आपकी सारी छापेमारी असफल हो गई। कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा-फेरी नहीं मिली। अब आपने ‘लुकआउट नोटिस’ जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। यह क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूं. बताइए कहां आना है? क्या आपको मैं मिल नहीं रहा?’’ सिसोदिया आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामजद 13 लोगों में शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसी ने प्राथमिकी में दो कंपनियों का भी नाम शामिल किया है।

दिल्ली के सीएम ने कही ये बात:

वहीं, केजरीवाल ने कहा कि हर सुबह केंद्र सरकार ‘सीबीआई-ईडी’ का खेल शुरू कर देती है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ऐसे समय जब आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं. रोज सुबह उठकर सीबीआई-ईडी का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?’’ उल्लेखनीय है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 17 नवंबर, 2021 से लागू आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित प्रक्रियात्मक चूक और नियमों के उल्लंघन की जांच की पिछले महीने सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने सिसोदिया के आ‍वास सहित अन्य ठिकानों पर छापे मारे थे। सक्सेना द्वारा जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार ने जुलाई में यह नीति वापस ले ली थी।