Budget 2021: किसान आंदोलन को देखते हुए क्या सरकार करेगी किसानों के लिए कुछ नया? पढ़े- Report
दिल्ली में किसान नए कृषि कानूनों (New agricultural laws) को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो वहीँ आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट 2021 (Budget 2021) पेश करने जा रही हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हुई टैक्टर रैली में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसा के बाद माहौल बिगड़ गया है।
तो वहीँ, इस बिगड़े माहौल में सरकार बजट पेश करने वाली है। ऐसे विपरीत हालातों में सबकी निगाहें इस बजट पर हैं कि सरकार किसानों को खुश करने के लिए क्या नए प्रावधान करती है या वो प्रावधान हटा देगी।
सरकार का किसानों पर रहेगा ध्यान!
हालांकि उम्मीद की जा रही है कि विरोध को देखते हुए सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखेगी और कुछ खास उपायों की घोषणा कर सकती है। यहां यह भी याद दिला दें कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था।
आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने ग्रोथ दर्ज की गई। इसी काल में भारत की जीडीपी 7.5% की गिरावट दर्ज की गई थी लेकिन कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3.4% बढ़ी है। 2019-20 में समग्र आर्थिक विकास में कृषि का योगदान औद्योगिक क्षेत्र से भी आगे रहा। इसी सब को देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।
किसानों को है सरकार से यह उम्मीद
इस दो लाख करोड़ रूपये में अधिकतर आवंटन छोटी अवधि के नकद प्रोत्साहन और सब्सिडी के मद को शामिल किया गया था। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बहुत सीमित फंड्स का आवंटन किया गया था। अब आने वाले बजट को लेकर कृषि सेक्टर में 2 लाख 25 हजार करोड़ से अधिक के प्रावधान करने की संभावना है।
वहीँ, किसान मोदी सरकार ने उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार निम्न उपायों पर सोचेगी……
– सिंचाई संसाधन विकसित करने के लिए बजट बढ़ाया जाए
– खेती के दौरान किसान की मौत पर मिले पर उन्हें 25 लाख रुपए की राशि दी जाए
– किसान सम्मान निधि 6000 रुपए से अधिक की जाए
– जल संरक्षण के संसाधनों पर बजट आवंटन को बढ़ाया जाए
– कृषि उपकरणों को सस्ता किया जाए
– किसानों को पेट्रोल, डीजल और बिजली रियायती दर पर मिले
– ईस्टर्न कैनाल परियोजना को जल्द पूरा किया जाए
– कृषि सेक्टर का बजट अलग से पेश किया जाए
– नदियों को नदियों से जोड़ने की परियोजना पर तेजी से काम किया जाए
– पॉवर ग्रिड की तरह वॉटर ग्रिड तैयार किए जाए
– किसान कर्ज माफी को तय किया जाए
– MSP पर खरीद अधिक से अधिक हो
