बजट 2020 Live : इनकम टैक्स स्लैब को बाटां गया 5 स्लैब में

February 1, 2020- 11:51 AM

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टैक्स स्लैब को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है

5 लाख से 7.5 लाख तक-10%
7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%
10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%
12.50 लाख से 15 लाख- 25%
15 लाख ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी

IDBI बैंक की शेष पूंजी को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाएगा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बैंकों में लोगों की जमा 5 लाख रुपये तक की राशि अब सुरक्षित रहेगी. पहले ये सीमा सिर्फ 1 लाख रुपये की थी.

2022 में भारत जी-20 सम्मेलन का आयोजन करेगा, इसके लिए सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सरकार की ओर से लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि ऐतिहासिक धरोहर के लिए 3000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा. बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. एक अच्छे देश को चलाने के लिए जिन बिंदुओं का जिक्र जरूरी है, मोदी सरकार ने उन सभी को पूरा किया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है. पीएम मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त रही है.
अपने भाषण में टैक्सपेयर्स के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में टैक्स के नाम पर उगाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं. कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा. नॉन गैजेट पोस्ट के लिए कॉमन टेस्ट करवाया जाएगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का प्रस्ताव रखा जाएगा.

इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी. इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अपने स्टार्टअप में युवाओं को जोड़ने से अपील की जाएगी. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा.
6000 किमी. वाले हाइवे को मॉनिटाइज किया जाएगा, देश में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे. 24000 किमी. ट्रेन को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा. तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी. मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी. जल विकास मार्ग को बढ़ाया जाएगा, इस मार्ग को असम तक बढ़ाने की योजना है. ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का इनवेस्ट किया जाएगा.

इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन जिसके जरिए इन्वेस्टमेंट करने वालों की मदद की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया है. इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा. हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी. इसके लिए निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा. अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने की टारगेट है.

अब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे. जल्द ही सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा. जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी. लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी.
उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी. भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा. राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके.

फिट इंडिया को मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा एक्शन ले रही है. आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि T-2, T-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी. इसके लिए पीपीपी मॉडल की मदद ली जाएगी, जिसमें दो फेज़ में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा.
मेडिकल डिवाइस पर जो भी टैक्स मिलता है, उसका इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा. टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा, ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’. सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा. स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70 हजार करोड़ का ऐलान.

सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी योजनाओं को लागू किया गया | सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया | सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है | किसानों की मार्केट को खोलने की जरूरत है, ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाएगा | किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचाएगा |

मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना |
100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए |
पीएम कुसूम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा | इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा | इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा |
फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके |
देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा | देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे | इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा |
महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा |
कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा | इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा |
दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी |

हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है | भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई क रहा है | 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर की FDI आई, जिसने कारोबार को बढ़ाया |

निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिला, 2019 के चुनाव नतीजे हमारी नीतियों पर मिले जनादेश हैं | लोगों ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया है, ये बजट देश की आकांक्षाओं का बजट है |

इस दशक का पहला बजट पेश होना शुरू हो गया है | देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है | ये बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है |

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