BMC और कंगना रनौत की जंग में जीती बॉलीवुड क्वीन, BMC को भरना होगा हर्जाना
बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मुंबई (Mumbai) स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी (BMC) द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहे मामले में अभिनेत्री ने जीत हासिल कर ली है। इस मामले में 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुना दिया गया है।
इस फैसले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था और अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को ‘बाहुबल’ का उपयोग करने की मंजूरी नहीं देता है। न्यायमूर्ति एस जे काठवाला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय द्वारा की गई कार्रवाई अनधिकृत थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय ने एक नागरिक के अधिकारों के खिलाफ गलत इरादे से कार्रवाई की है।
रनौत ने बीएमसी से हर्जाने में दो करोड़ रुपये मांगे थे और अदालत से बीएमसी की कार्रवाई को अवैध घोषित करने का आग्रह किया था। मुआवजे के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि अदालत नुकसान का आकलन करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त कर रही है जो याचिकाकर्ता और बीएमसी को विध्वंस के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान पर सुनवाई करेगा।
BMC ने अवैध निर्माण बताकर की थी तोड़फोड़
9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी जिसके विरोध में कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने बीएमसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
High Court ने पूछे ये सवाल
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण को तोड़ने की BMC की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए पूछा था कि नगर निकाय के अधिकारी मालिक की गैरमौजूदगी में संपत्ति के भीतर क्यों गए। वहीं दूसरी तरफ, BJP विधायक आशीष शेलार ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बदले की राजनीति कर रही है।
BMC ने दिया ये बयान
BMC के मुताबिक कंगना ने पाली हिल वाले बंगले में बिना अनुमति कई बदलाव किए जिसके खिलाफ पांच सितंबर को पहला नोटिस दिया गया था। इसके बाद अदालत यह जानना चाहती थी कि बदलाव गैर कानूनी था या नहीं, क्या वह पहले से ही मौजूद था क्योंकि BMC कानून की धारा-354A के तहत महानगरपालिका केवल गैर कानूनी तरीके से चल रहे निर्माण कार्य को ही रोक सकती है।
कंगना ने की थी 2 करोड़ के मुआवजे की मांग
कंगना ने अपने बंगले में की गई कथित तोड़फोड़ के लिए BMC से दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंगना के इस कदम के बाद बीएमसी में खलबली मच गई थी।
