पीएम सम्मान निधि को लेकर बड़ा खुलासा, 33 हजार मुर्दे उठा रहे है लाभ, मचा हड़कंप
यूपी के रायबरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक रिपार्ट में खुलासा हुआ है कि रायबरेली जिले में 33 हजार 936 ऐसे किसान हैं
PM Samman Nidhi यूपी के रायबरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक रिपार्ट में खुलासा हुआ है कि रायबरेली जिले में 33 हजार 936 ऐसे किसान हैं जो दस्तावेजों में मृत होने के बाद भी पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इस बात का खुलाासा कृषि निदेशालय लखनऊ से भेजी गई रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद से हड़कंप मचा हुआ है।
PM Samman Nidhi पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हो चूकी है मौत
बता दे कि निदेशालय की तरफ से भेजी गई सूची के आधार पर कृषि विभाग जिले की छह तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मृतक किसानों का सत्यापन कराने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की थी। योजना के तहत साल में हर किसान के खाते में छह-छह हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। जून माह में कृषि निदेशालय से उप कृषि निदेशक कार्यालय को उन किसानों की सूची भेजी है, जो पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है।
PM Samman Nidhi किसानों की सूची देकर सत्यापन के आदेश
बता दे कि निदेशालय के पत्र पर कृषि विभाग ने सलोन, लालगंज, रायबरेली, डलमऊ, ऊंचाहार, महराजगंज तहसील के उपजिलाधिकारियों को मृतक किसानों की सूची देकर सत्यापन कार्य कराने के लिए कहा है। अफसरों का कहना है कि तहसील के सत्यापन के बाद ही पता चल पाएगा कि किस मृतक किसान ने कितनी पीएम सम्मान निधि का लाभ लिया।
परिजनों से कराई जाएगी वसूली
यह पता चलने पर संबंधित पैसे की वसूली उनके परिजनों से कराई जाएगी। बताते हैं कि सिर्फ रायबरेली ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में निदेशालय की तरफ से मृतक किसानों की सूची भेजकर जांच कराने के लिए कहा गया है। जाहिर है कि पीएम सम्मान निधि का लाभ लेने में भी मानकों को ताक पर रखा जा रहा है।दरअसल वर्ष 2019 से लेकर अब तक राजस्व विभाग की ओर से जिले में 52 हजार 897 मृतक किसानों की वरासत दर्ज कराई गई है। इसमें से 33 हजार 936 जिन मृतक किसानों की वरासत दस्तावेजों में दर्ज कराई गई, वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी भी थे। राजस्व विभाग की ओर से यह रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। अब कृषि निदेशालय की तरफ से मृतक किसानों की सूची उप कृषि निदेशक कार्यालय भेजी गई।