उत्तराखंड में अब पांचवी और आठवीं के छात्र छात्राओं को पास करने की मजबूरी हुई खत्म, त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 13 प्रस्ताव में से 10 पर मुहर लगी जबकि 3 फैसलों को चर्चा के लिए अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है | यानी 3 फैसले पर सहमति नहीं बन पाई |
- इन फैसलों पर लगी मुहर
- निजी पट्टेधारकों को टेंडर प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा | विधिक सेवा प्राधिकरण में वित्त एवं बैकिंग सेवा भी शामिल
- एमडीडीए में 78 नए पदों की मंजूरी
- रुड़की में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नालॉजी को विवि का दर्जा देने की मंजूरी
- उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन को हरी झंडी
- नैनीताल में एचएमटी की जमीन को खरीदेगी राज्य सरकार
- कार्बेट टाईगर रिजर्व में ईको सेंसटिव जोन का दायरा किया कम
- डीम्ड फॉरेस्ट लैंड के मामले में कैबिनेट सब कमेटी गठित
- गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी
- विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर
यानी उत्तराखंड में अब पांचवीं और आठवीं कक्षा में छात्र-छात्राओं को पास करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। फेल होने पर छात्रों को तैयारी के लिए दो महीने का मौका दिया जाएगा। इसके बावजूद भी छात्र छात्राएं अगर पास नहीं होते तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। साथ ही बैठक में सरकार ने गैरसैंण में तीन मार्च से बजट सत्र शुरू कराने की मंजूरी दे दी है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र रावत सरकार का गैरसैंण में ये दूसरा बजट सत्र होगा।
https://www.youtube.com/watch?v=O0CNfD5JC6I
