Nitish Cabinet का बड़ा फैसला: भूमिहीनों को मिलेंगे 1 लाख रुपये, DA में 3% वृद्धि

Nitish ; भूमिहीनों को 1 लाख रुपये की मदद

बिहार के मुख्यमंत्री Nitish कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, बिहार सरकार ने भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उठाया गया है। इस सहायता से भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए एक वित्तीय सहारा मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।

महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि

Nitish कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। यह वृद्धि राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधे लाभ पहुंचाएगी। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन में राहत मिल सकती है, खासकर महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच। अब राज्य कर्मचारी 34% DA की जगह 37% DA प्राप्त करेंगे। यह कदम सरकार की कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए नई पॉलिसी

ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए एक नई पॉलिसी भी मंजूर की गई है। Nitish सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव का काम टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिससे पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस पॉलिसी के तहत विभिन्न गांवों और छोटे शहरों में सड़कों का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में यातायात की स्थिति में सुधार होगा।

पटना को जाम से मुक्ति: नए पदों की स्वीकृति

पटना शहर के बढ़ते ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। नीतीश कैबिनेट ने पटना को जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से तीन अतिरिक्त डीएसपी (Deputy Superintendent of Police) और 153 नए पदों की स्वीकृति दी है। यह कदम ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है। इसके अलावा, पटना में ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली को मजबूत किया जाएगा, ताकि शहर में भीड़भाड़ और जाम की समस्याओं को कम किया जा सके।

436 नए पदों की सृजन की मंजूरी

Nitish कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी विभागों में 436 नए पदों की सृजन का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। इन पदों से सरकारी कार्यों में गति आएगी और विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जाएगा। इससे प्रशासनिक कामकाजी प्रक्रियाओं में सुधार होगा और जनकल्याण के कार्यों में तेजी आएगी।

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Nitish कुमार सरकार के द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य के विकास और कर्मचारियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कदम है। भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए सहायता, DA में वृद्धि, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए नई पॉलिसी, पटना के जाम को नियंत्रित करने के लिए नए पदों की स्वीकृति और विभिन्न विभागों में पदों की सृजन के फैसले बिहार के समग्र विकास में योगदान देंगे। इन फैसलों से राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और आम जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा।