भोपाल : जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक में शामिल हुए वाणिज्यिक कर मंत्री देवड़ा
भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में मध्यप्रदेश की ओर से वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश के हित में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इस अवसर पर प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर दीपाली रस्तोगी एवं वाणिज्यिक कर आयुक्त राघवेन्द्र सिंह उपस्थित रहे। विभिन्न राज्यों तथा यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री उपस्थित रहे।
बैठक में 14 एजेंडा आइटम थे, जिनमें कुछ एजेंडा आइटम के अंतर्गत सब एजेंडा भी थे। मुख्य रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति देने के लिए वर्तमान में लगाए जा रहे सेस की अवधि को बढ़ाए जाने तथा कंपनसेशन राशि के वितरण आदि के मुद्दों पर प्रमुख रूप से विचार किया गया। मध्यप्रदेश की ओर से मंत्री जगदीश देवड़ा ने काउंसिल को बताया कि प्रदेश पूरे देश के राज्यों के बीच विवरण पत्रों की प्रस्तुति के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर रहा है। मंत्री देवड़ा ने बातया कि प्रदेश से भुगतान किए गए कुल कर (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एवं सेस) की वसूली में जून से लेकर सितम्बर तक समेकित रूप से 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
काउंसिल में विचार किया गया कि भविष्य में कंपनसेशन की राशि में कमी आने पर उसकी प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र के द्वारा दिए गए ऑप्शंस पर निर्णय लेना है। मध्यप्रदेश की ओर से प्रथम ऑप्शन को चुनते हुए आग्रह किया गया था कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर को 10 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत माना जाए और 5 वर्ष की अवधि के पश्चात सेस के फंड से भुगतान के क्रम में राज्यों की बची हुई क्षतिपूर्ति की राशि को प्राथमिकता के क्रम में मूलधन से ऊपर रखा जाए। मध्यप्रदेश के इस प्रस्ताव को काउंसिल एवं केन्द्र शासन ने मान्य कर वृद्धि दर को 7 प्रतिशत एवं प्राथमिकता क्रम के विषय को मान्य किया गया है। इस पर मंत्री जगदीश देवड़ा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद ज्ञापित किया।
मंत्री देवड़ा ने बताया कि वर्ष 2017-18 के 31 मार्च 2018 को बैलेंस आईजीएसटी जिसका केन्द्र सरकार ने डिवोल्यूशन किया था, उस विषय में मध्यप्रदेश राज्य को वर्ष 2020-21 में 1612 करोड़ रूपये की राशि की वापसी के संबंध में प्रस्तावित किया गया कि इसे आगामी वित्तीय वर्ष में समायोजन किया जाए अथवा मध्यप्रदेश को कंपनसेशन की राशि जो वर्ष 2022 में जून के उपरांत प्राप्त होनी है, उसमें से समायोजित कर लिया जाए।
प्रदेश को जारी हुई 792 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि
मध्यप्रदेश के हिस्से की बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 792 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मीटिंग उपरान्त आज ही जारी कर दी गई। इस पर वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद ज्ञापित किया।
