अनुच्छेद 370 को खत्म हुए दो साल पूरे, जम्मू-कश्मीर के इन 5 बड़े बदलावों को जानें

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्छेद 370 और 35(A) को समाप्त हुए दो साल पूरे हो गए हैं. इसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- लद्दाख (Ladakh) और जम्मू और कश्मीर में बांटा गया था. संविधान के इन्हीं हिस्सों के चलते जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था और अपने मूल निवासी नियम तय करने का अधिकार प्राप्त था. हालांकि, दो सालों के बाद भी क्षेत्र में सियासी उथल-पुथल जारी है. कई राजनीतिक दल जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं. अब एक नजर उन पांच बड़े बदलावों पर डालते हैं, जिनका गवाह पूरा देश बना.

बाहर के लोग भी खरीद सकते हैं जमीन: बीते साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का रास्ता तैयार कर दिया था. सरकार की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश में जमीन विक्रय से जुड़े जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 से वह वाक्य हटा दिया था, जिसमें राज्य के स्थाई रहवासी की बात की गई थी. हालांकि, इस संशोधन के बाद भी कुछ मामलों के छोड़कर सरकार ने कृषि भूमि को गैर किसानों को दिए जाने की अनुमति नहीं दी है.

भारत का झंडा लहराया: अनुच्छेद 370 हटने के बाद श्रीनगर के शासकीय सचिवालय में भारतीय तिरंगा लहराया गया. जबकि, इस दौरान राज्य का अपना ध्वज गायब था.