देशभर में एक हजार बड़ी स्क्रीनों पर बजट के सीधे प्रसारण की व्यवस्था
नई दिल्ली, 30 जनवरी
संसद में 1 फरवरी को केंद्र सरकार के पेश होने वाले बजट को लेकर देशभर के व्यापारियों में उत्सुकता बनी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के इस बजट को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट को देखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के सुझाव पर व्यापारी संगठन देश के सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा रहे हैं, ताकि एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण सभी देख सकें।
सोमवार को कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट से व्यापारी वर्ग को बहुत आशाएं हैं। कैट ने वित्त मंत्री को एक 18 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है। खंडेलवाल ने बताया कि कारोबारियों को बजट से जहां जीएसटी दरों में कमी की उम्मीद हैं। वहीं, वन नेशन-वन टैक्स की तर्ज़ पर वन नेशन-वन लाइसेंस की घोषणा किए जाने की उम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार पर लगने वाले कानून की समीक्षा किए जाने तथा डिजिटल व्यवस्था को अपनाने पर इंसेंटिव दिए जाने की उम्मीद भी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन योजनाएं घोषित होने की भी बड़ी संभावना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सहित देशभर में एक हजार से अधिक स्थानों पर बजट का लाइव प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में यह कार्यक्रम खान मार्केट की मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मेहरा के सहयोग से किया जा रहा है। जहां एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा कर केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
खंडेलवाल ने बताया कि कैट ने केंद्रीय बजट को देखने के लिए दिल्ली के सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों के शीर्ष नेताओं, पत्रकारों, रिटेल एक्सपर्ट, अर्थ विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लघु उद्योग, ट्रांसपोर्ट, किसान, महिला उद्यमी, स्टार्टअप, उपभोक्ता सहित संबंधित तमाम संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। कैट के प्रदेश महामंत्री आशीष ग्रोवर और सतेंद्र वधवा ने बताया कि बजट के तुरंत बाद विभिन्न वर्गों के लोग उसी जगह बजट की समीक्षा करेंगे और अपनी राय भी रखेंगे।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट से कारोबारियों के लिए कई मांगें रखी हैं।
