साल में 2 मुफ्त सिलेंडर का ऐलान, निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट

योगी आदित्‍यनाथ सरकार 2.0 का बजट विधानसभा में पेश हो रहा है। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने अपने बजट भाषण की शुरुआत केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के लिए कविता की पंक्तियों, ‘नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएँ प्रतिकूल न हों..’ से की। यह अब तक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट है। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना लगातार छठवीं बार बजट पेश कर रहे हैं। इस बार बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए से ज्‍यादा का है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। सरकार ने  अपने तमाम चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान किया है।

प्रतियोगी छात्राें को घर के पास ही मिलेगी कोचिंग

उन्‍होंने बताया कि प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है।

निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ी

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है।  वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में इस योजना के लुए 4032 करोड़ रुपए का प्रवाधान। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया है, जिससे गरीब बेटियों की शादी में खर्च किया जाएगा। प्रदेश में 9 से 14 साल की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गई है।

संत रविदास और संतकबीर संग्रहालय बनेगा

वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा। दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़,  अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़,  वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़,  बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़, अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़ का प्रस्‍ताव है। इस साल वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। अरबी-फारसी मदरसों को 479 करोड़ का प्रस्‍ताव है। अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना में 795 करोड़ का प्रस्‍ताव है। प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रस्‍ताव है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 705 करोड़ का प्रस्‍ताव है। जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़ का प्रस्‍ताव है। कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 50 करोड़ का प्रस्‍ताव है। अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का प्रस्‍ताव है। अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रस्‍ताव है। राज्य आपदा के लिए 2165 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्‍ताव है। प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट मिलती रहेगी। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है।

UP Budget 2022: निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट, 2 सिलेंडर मुफ्त

वित्‍तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का ऐलान किया। साल में दो मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के चुनावी वादे को पूरा कने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया। वित्‍त मंत्री ने कहा कि चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। बांदा कृषि विवि के लिए 8 करोड़ 58 लाख का प्रस्‍ताव है। उन्‍होंने बताया कि प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा हो रहा है। दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा। मथुरा में 3 हजार लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़ की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18670 करोड़ की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़ का प्रस्‍ताव है।

5 साल में 2 करोड़ स्‍मार्ट फोन-टैबलेट वितरण का लक्ष्‍य

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 5 सालों में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।

कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना की योजना की शुरुआत

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि यूपी में पूर्व मुख्‍यमंत्री कल्‍याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्‍नति योजना लाई गई है। इसके तहत गांवों की सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। अयोध्या में सूर्यकुंड विकास को 140 करोड़ का प्रस्‍ताव है। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़,  दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी।  बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़, कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़,  बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़, वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़, पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ के बजट की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ के बजट की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ रुपए की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है।

वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी, 14 मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि यूपी में वृद्धावस्‍था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। प्रदेश के  14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ के बजट का प्रावधान प्रस्‍तावित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ प्रस्‍तावित हैं। उन्‍होंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़, पीडब्‍ल्‍यूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ रुपए, काशी-विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए, नमामि गंगे में जल जीवन मिशन के लिए 19500 करोड़ रुपए और  बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्‍तावित है।

UP Budget: लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला पीएससी बटालियन

वित्‍त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ का गठन किया जा रहा है।अगस्त 2020 में गठित “महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ” का क्रियान्वयन /पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

86 लाख लघु और सीमांत किसानों का ऋणमोचन

वित्‍त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण का मोचन कराया गया।

किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंप लगेंगे, लघु सिंचाई के लिए 1 हजार करोड़

वित्‍त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। लघु सिंचाई योजना के तहत 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में 60.3 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। 16 मई 2022 तक 1.72 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया। 119 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाएगा।

 महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सरकार का जोर

वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गयी है। ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है।  प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया।

ओडीओपी से 1.56 लाख करोड़ रुपए का हुआ निवेश

वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों और पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित ” एक जनपद- एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रूपये हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है । इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

5 एक्‍सप्रेस वे वाला पहला प्रदेश बना यूपी

उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो तथा कुशीनगर में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जायेगा।

इंफरास्‍ट्रक्‍चर विकास पर सरकार का जोर

वित्‍त मंत्री ने कहा कि कोविड कालखण्ड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाये रखने हेतु विशेष हेल्प डेस्क संचालित किया गया। राज्य सरकार एक्सप्रेस-वे जलमार्ग हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मोडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है।

इन्वेस्टर्स समिट से 5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन

वित्‍त मंत्री ने कहा कि हमने इन्वेस्टर्स समिट -2018 का आयोजन कराया जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रूपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 03 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है।  इन निवेशों से 05 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 03 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राऊण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जायेगा।

इन जिलों में स्‍थापित होंगे एटीएस सेंटर

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि  मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा। इसके अलावा यूपी के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी-112 योजना के दूसरे चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदीय थानों के लिए सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।

यूपी में जल्‍द 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्‍म सिटी की स्‍थापना

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना विधानसभा में बजट भाषण दे रहे हैं। इस दौरान वह पिछले पांच साल के दौरान की योगी सरकार की तमाम उपलब्ध‍ियों का विस्‍तार से उल्‍लेख कर रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि यूपी में जल्‍द ही 5 इंटरनेशल एयरपोर्ट शुरू होंगे। इसके साथ ही फिल्‍म सिटी का निर्माण भी जल्‍द ही होगा।

नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएँ प्रतिकूल न हों…

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना विधानसभा में अपना बजट भाषण पढ़ रहे हैं। उन्‍होंने अपने भाषण की शुरुआत कविता की पंक्तियों, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हों नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएँ प्रतिकूल न हों…से की।

वित्‍त मंत्री का बजट भाषण शुरू, सबसे पहले जनता को दिया धन्‍यवाद

यूपी विधानसभा में वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना का बजट भाषण शुरू हो गया है। उन्‍होंने सबसे पहले बीजेपी को दोबारा यूपी की कमान सौंपने के लिए धन्‍यवाद दिया। इसके बाद उन्‍होंने पिछले पांच साल के दौरान की यूपी सरकार और आठ साल के दौरान की केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।