संसद में हंगामा रोकने के लिए विपक्ष से साधा सरकार ने संपर्क, अमित शाह ने की लोकसभा स्पीकर संग मीटिंग
पेगासस कांड के कारण संसद में सप्ताह भर से चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए सरकार विपक्ष के पास पहुंच गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कांग्रेस के मनीष तिवारी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुले से मुलाकात की है।
सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ लंच किया। आपको बता दें कि 18 जुलाई को पेगासस स्पाइवेयर कांड के बाद से संसद के मानसून सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ है।
एनएसओ के साथ इजरायली सैन्य-ग्रेड सॉफ्टवेयर के विक्रेता ने घोषणा की कि यह केवल “जांच की गई सरकारों” को सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करता है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा और पीएम मोदी के खिलाफ जांच की मांग की है।
आज भी, राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया क्योंकि विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा लगभग 30 मिनट तक चली, जिसमें प्रश्नकाल के दौरान कुछ सवाल उठाए गए। स्पीकर ओम बिरला ने लगातार रुकावटों और नारेबाजी के बीच कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने व्यवधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सदन के 90 सदस्यों को उनके नोटिस स्वीकार किए जाने के बाद भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के अवसरों से वंचित किया जा रहा है। मुद्दों में COVID-19 टीकों की कमी, टीकाकरण का समयबद्ध समापन, निरंतर महामारी के कारण बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, प्रेस की स्वतंत्रता पर कथित हमले और लक्षद्वीप की स्थिति शामिल हैं।
गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डॉ शांतनु सेन को पेगासस मामले पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान को छीनने और हंगामे के बीच उन्हें उछालने के लिए शेष मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था।
जब से महामारी शुरू हुई, संसद के तीन सत्रों पर रोक लगा दी गई, जबकि पिछले साल शीतकालीन सत्र को रद्द करना पड़ा था। सत्रह नए विधेयक इस सत्र के लिए सूचीबद्ध हैं, जबकि चार लोकसभा में और तीन राज्यसभा में लंबित हैं। तीन विधेयक अध्यादेशों को बदलने की मांग करते हैं।
