अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर लगाया 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये सालाना घोटाला का आरोप
रायपुर, अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर उद्योगपति अडानी ग्रुप से मिलीभगत का आरोप लगाया है। जोगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की शह पर अडानी 3 लाख 50 हज़ार करोड़ की सालाना घोटाला कर रहा है।जोगी ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ में अडानी 9भूपेश 9कोयला डीज़ल डील हुआ है।जोगी ने आरोप लगाया कि लेमरू में जनभावना के नाम पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम कर 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किया गया है। पूरे घोटाले में ईडी और सीबीआई जांच की मांग करेंगे और न्यायालय भी जाएंगे।
मरवाही सदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर 3 लाख 50 हजार करोड़ रूपए सालाना घोटाला का आरोप लगाया है। जोगी ने कहा कि लेमरू हाथी रिज़र्व योजना में जानबूझकर फेरबदल किया गया है।योजना के अनुसार कोरबा से सरगुजा तक फैले जंगलों में 180 गाँवो की 3827.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लगभग 400 हांथियो के लिए ये बनाया जाना था। लेकिन 26 जून 2021 को शासकीय छुट्टी के दिन अपर सचिव केपी राजपूत प्रधान मुख्य वन संरक्षक को आदेश जारी करते हैं। आदेश में कहा जाता है कि लेमरू प्रोजेक्ट को पूर्व निर्णय 27 अगस्त 2019 के 1995.48 वर्ग किलोमीटर में जमीन को कम कर 450 वर्ग किलोमीटर किया जाए। साथ ही 3 दिनों में प्रस्ताव भेजें। मतलब आदेश के बाद लेमरू हाथी रिजर्व के प्रस्तावित जमीन में से 80 प्रतिशत जमीन कर दिया जाता है।
मामले में सरकार का तर्क है कि क्षेत्रफल कम कर जनता और प्रभावित क्षेत्र के 8 विधायकों की मांग का सम्मान किया गया है। जबकि जनता की तरफ से “हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने लेमरू प्रोजेक्ट के लिए क्षेत्रफल कम किए जाने विरोध किया। 8 में से 5 विधायक का प्रोजेक्ट क्षेत्र से नहीं आते हैं।जोगी ने बताया कि सवाल उठता है कि जब मंत्रियों की बैठक में 27 अगस्त 2019 लेमरू हांथी रिजर्व के क्षेत्र पर निर्णय हो गया। प्रोजेक्ट को बनाने में 94 करोड़ रुपए खर्च हुए। अचानक छुट्टी के दिन आदेश क्यों किया गया? सवाल जवाब के दौरान जोगी ने कहा कि 15 साल में रमन सिंह ने अडानी को दो सरकारी उपक्रमों के माध्यम से दो खदानों को अनुमति दी। लेकिन वर्तमान सरकार ने मात्र ढाई सालों में छत्तीसगढ़ सरकार के तीन उपक्रमों के माध्यम से 12 खदानों को चलाने का आदेश अड़ानी को दिया है। इसमें 10 कोयला और 2 लौहअयस्क की खदाने शामिल हैं। सरकार का निर्णय धन भावना से प्रेरित है।जबकि राहुल गांधी ने क़ुदमुरा और मदनपुर की जन चौपाल में लेमरु में कोयला खदान नहीं खोलने का आश्वासन दिया था।जोगी ने बताया कि इस व्यवस्था से अडानी हर वर्ष छत्तीसगढ़ से 5 बिलियन डॉलर यानि 3.5 लाख करोड़ का कोयला और लोहा निकाल रहा है। सरकार को 1 पैसे की रॉयल्टी भी नहीं मिल रही है।
