श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाने पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को लिया निशाने पर, कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में काम शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा था कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य में प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों को सेव आयोजित करने के लिए बनने वाले माइग्रेशन कमीशन का नाम कामगार श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग होगा। जिस पर अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह सरकार का अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने का तरीका है।
अब श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाया जा रहा है जबकि ‘एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज’ पहले से है. चाहे नीति आयोग हो, नया कोष या अब ये श्रम का विषय; जो है उसका उपयोग न करके हर एक मुद्दे पर कुछ नया बनाने का प्रयास क्यों.
ये सरकार का अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने का तरीक़ा व जन-धन का अपव्यय है.
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 26, 2020
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि “अब श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाया जा रहा है जबकि ‘एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज’ पहले से है। चाहे नीति आयोग हो, नया कोष या अब ये श्रम का विषय; जो है उसका उपयोग न करके हर एक मुद्दे पर कुछ नया बनाने का प्रयास क्यों।”
उन्होंने आगे लिखा है “ये सरकार का अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने का तरीक़ा व जन-धन का अपव्यय है।”अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। योगी सरकार द्वारा लिए गए पिछले कई फैसलों पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। पिछले दिनों आइसोलेशन वार्ड में योगी सरकार द्वारा मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिस पर अखिलेश यादव ने इस प्रतिबंध के खिलाफ भी कई बात कही थी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को सलाह भी दी थी कि प्रतिबंध की जगह सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिसके अगले ही दिन योगी सरकार ने ऐसा ही किया। योगी सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए कहा था कि आइसोलेशन वार्ड में मरीज के दाखिल होने से पहले उनके मोबाइल को डिसइनफेक्ट किया जाएगा और डिस्चार्ज होने के बाद भी मोबाइल डिसइनफेक्ट होगा।
वहीं आप योगी सरकार श्रमिक मजदूरों के लिए एक नया आयोग ला रही है। जिस पर अखिलेश यादव ने फिर एक बार योगी सरकार पर टिप्पणी की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में कामगारों और श्रमिकों की विभिन्न प्रदेशों से वापसी की समीक्षा की हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि माइग्रेशन कमीशन का नाम कामगार श्रमिक कल्याण आयोग रखा जाए।
उन्होंने बताया था कि यह आयोग श्रमिकों और कामगारों के सेवायोजन, रोजगार, स्किल मैपिंग और कौशल विकास के क्षेत्र में आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक दो दिन में आयोग के गठन की कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाए।
