अजित पवार पर कसा शिकंजा, IT डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब वर्तमान डिप्टी CM अजित पवार पर एक और केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजित पवार की कई दर्ज प्रॉपर्टीज को जब्त करने का अस्थाई नोटिस जारी किया है। इसमें महाराष्ट्र की 27 प्रॉपर्टीज, गोवा का 250 करोड़ का रिसार्ट और 600 करोड़ की एक शुगर मिल शामिल है। इसमें दिल्ली की भी कुछ प्रॉपर्टीज शामिल हैं। ये संपत्तियां 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की हैं।

IT डिपार्टमेंट इससे पहले पवार के परिवार के कई सदस्यों के घरों पर भी छापेमारी कर चुका है। जिन्हें नोटिस भेजा गया है, उनमें अजित पवार की बहनों की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उस दौरान पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया था। विभाग ने 7 अक्टूबर को 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान IT ने अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के मालिकाना हक वाली कंपनी अनंत मर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापा मारा था।

कौन-कौन सी संपत्तियां सीज करने का आदेश
1. 600 करोड़ मार्केट वैल्यू की जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री शामिल है।
2. साउथ दिल्ली में स्थित 20 करोड़ रुपए का फ्लैट।
3. अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का निर्मल ऑफिस, इसकी कीमत तकरीबन 25 करोड़ रुपए है।
4. ‘निलय’ नाम से गोवा में बना 250 करोड़ रुपए का रिसॉर्ट।
5. इसके अलावा पुणे, मुंबई समेत महाराष्ट्र की 27 अलग-अलग जगहों की जमीन भी इसमें शामिल हैं। इसकी मार्केट वैल्यू करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

अजित पवार के पास 90 दिनों का समय

शरद पवार के भतीजे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार के पास यह साबित करने के लिए अब 90 दिनों का समय होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अटैच की गईं संपत्तियां बेनामी पैसे से नहीं खरीदी गई हैं।

अनिल देशमुख पर प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन

इससे पहले 100 करोड़ रुपए की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अनिल देशमुख को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था और करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख ED के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उन पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप है।

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