आईएएस की बेटी ने रोते हुए प्रधानमंत्री से लगायी आनंद मोहन की रिहाई में हस्तक्षेप कीगुहार
पत्नी के बाद अब बिहार में 29 साल पहले मारे गए आईएएस अधिकारी की बेटी पद्मा कृष्णैया ने आनंद मोहन सिंह की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन सिंह को राज्य के जेल नियमों में बदलाव के बाद आज तड़के तीन बजे रिहा कर दिया गया।
देश में आईएएस अधिकारियों के शीर्ष निकाय और भाजपा के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार सरकार की आलोचना किए जाने से यह मामला एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है।
पद्मा कृष्णैया,”मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगी – ऐसे लोगों को समाज में वापस नहीं आना चाहिए। मेरे पास इससे लड़ने की ताकत नहीं है … कृपया एक कानून लाएं ताकि ऐसे गैंगस्टर और माफिया बिहार या किसी अन्य राज्य में खुलेआम न घूम सकें।” कृपया स्थिति पर पुनर्विचार करें,। “अगर आप हमारे पिता के बारे में नहीं जानते हैं, तो कृपया बिहार के लोगों से पूछें। आज 29 साल बाद भी लोग इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह हमारे लिए इनाम है।”
1994 में, जी कृष्णैया – पद्म कृष्णैया के पिता और गोपालगंज के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट – को भीड़ द्वारा मार दिया गया था, जो आनंद मोहन सिंह की पार्टी से संबंधित एक अन्य गैंगस्टर-राजनीतिज्ञ की हत्या का विरोध कर रही थी। उन्हें कथित तौर पर सिंह ने उकसाया था। जी कृष्णैया, जो उस इलाके से गुजर रहे थे, को उनकी आधिकारिक कार से बाहर खींच लिया गया और पीट-पीटकर मार डाला गया।
2007 में, आनंद मोहन, जिनके बेटे लालू यादव की राजद से विधायक हैं, को मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन बाद में सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और वह 15 साल तक जेल में रहा। इस महीने की शुरुआत में, बिहार सरकार ने जेल नियमों में बदलाव किया, जिससे ड्यूटी पर एक लोक सेवक की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लोगों की जेल की सजा में छूट दी गई।
राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार सरकार के इस कदम की निंदा की है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि नियमों में बदलाव “दलित विरोधी” था और उसने राज्य सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि इससे “दंडमुक्ति, लोक सेवकों के मनोबल का क्षरण, सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करता है और न्याय के प्रशासन का मजाक बनता है”।
