Adani पर रिश्वतखोरी का आरोप, बांग्लादेश ने पावर डील को फिर से खोलने का दबाव डाला

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने ऊर्जा आपूर्तिकर्ता Adani पावर पर आरोप लगाया है कि उसने एक बहु-करोड़ डॉलर के समझौते का उल्लंघन किया है। इसमें एक महत्वपूर्ण पावर प्लांट को नई दिल्ली से प्राप्त कर टैक्स लाभ को रोकने का आरोप है। यह समझौता 2017 में भारतीय कंपनी अदानी पावर द्वारा बांग्लादेश के साथ हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को पूर्वी भारत स्थित अपने कोयला आधारित पावर प्लांट से बिजली आपूर्ति की पेशकश की गई थी।

समझौते की पृष्ठभूमि

2017 में, भारतीय अरबपति गौतम Adani द्वारा नियंत्रित अदानी पावर ने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत यह कंपनी बांग्लादेश को अपने कोयला आधारित पावर प्लांट से बिजली आपूर्ति करने वाली थी। इस समझौते में बांग्लादेश ने बिना किसी निविदा प्रक्रिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई में अदानी पावर को चयनित किया था। यह समझौता भारत के साथ हुए अन्य कोयला आधारित पावर डील्स की तुलना में बांग्लादेश के लिए अधिक महंगा साबित हुआ है, जैसा कि बांग्लादेश के पावर एजेंसी दस्तावेजों और दोनों पक्षों के पत्राचार से साफ होता है।

टैक्स लाभ का मुद्दा

बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि Adani पावर ने उस पावर प्लांट के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए टैक्स लाभों को रोक लिया है, जो बांग्लादेश के लिए अत्यधिक महंगे बिजली की आपूर्ति की वजह बन रहा है। यह कर लाभ, जो भारत सरकार द्वारा दी गई थी, इस समझौते के तहत बांग्लादेश को सस्ते मूल्य पर बिजली आपूर्ति करने में मदद कर सकता था। लेकिन अदानी द्वारा यह लाभ न देने के कारण बांग्लादेश को इसके बजाय महंगे दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है, जो उनके लिए वित्तीय बोझ का कारण बन रही है।

बांग्लादेश का पुन: समझौते पर दबाव

बांग्लादेश की सरकार अब इस समझौते को फिर से खोलने और पुनः मोल-भाव करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि Adani पावर ने उसे व्यापारिक रूप से कमजोर स्थिति में रखा है और अब वह समझौते में बदलाव के लिए दबाव बना रहे हैं। बांग्लादेश का यह भी कहना है कि यह समझौता पहले बिना किसी खुली प्रतियोगिता के साइन किया गया था, जो सरकारी नियमों और पारदर्शिता के खिलाफ था।

वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ

Adani पावर पर लगाए गए आरोपों की जांच शुरू हो गई है और बांग्लादेश की सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। हालांकि, अदानी पावर ने अब तक इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन संभावना है कि यह मामला दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। बांग्लादेश सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अदानी पावर इस मुद्दे पर उचित समाधान नहीं देता है, तो वह अन्य विकल्पों की ओर भी विचार कर सकती है।

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इस मामले का राजनीतिक और व्यापारिक प्रभाव दोनों देशों पर पड़ेगा, और यह बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के विश्वास पर भी असर डाल सकता है।