एक्टर सोनू सूद सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेंगे, BMC नहीं करेगी कोई कार्रवाई
नई दिल्ली. मुंबई में कथित अवैध निर्माण मामले में एक्टर सोनू सूद को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) से कहा कि सोनू सूद के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई न की जाए. दरअसल सोनू सूद की तरफ से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले रहे हैं और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के पास विवाद सुलझाने के लिए जा रहे हैं. सोनू सूद की ओर से की गई इस पहल को चीफ जस्टिस ने अच्छा कदम बताया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की याचिका से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था. सोनू सूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि इस मामले में बॉल अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका के पाले में है. बीएमसी ही अब इस मामले में फैसला लेगी. बता दें कि सोनू सूद ने बीएमसी के आदेश के इतर कोर्ट से कम से कम 10 हफ्ते का समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था- आप बहुत लेट हो गए हैं. आपके पास इन सबके लिए पर्याप्त समय था. कानून भी उनकी मदद करता है जो मेहनती होते हैं.
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बता दें कि 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बीएमसी ने सूद को ‘आदतन अपराधी’ बताया था. नगरपालिका ने अदालत में कहा था कि सोनू सूद अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं. दरअसल, लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत ढांचागत बदलाव किया. इसके बाद बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी किया है.
सोनू सूद ने बीएमसी के नोटिस पर कहा था, ‘मैं बीएमसी का पूरी तरह से आदर करता हूं जिन्होंने हमारी मुंबई को इतना कमाल का बनाया है. अपनी तरफ से मैंने सभी नियमों का पालन किया है और कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा.’