गर्भपात अधिकार: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख का कहना है कि गर्भपात का फैसला महिलाओं के मानवाधिकारों, लैंगिक समानता के लिए एक बड़ा झटका है

गर्भपात अधिकार: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने महिलाओं के मानवाधिकारों और अधिकारों के लिए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए इसे लैंगिक समानता के लिए एक “बड़ा झटका” बताया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि गर्भपात तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने से लोग इसे मांगने से नहीं रोकेंगे, जो इसे “अधिक घातक” बनाता है।

यू.एस. सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पहले रोवे बनाम वेड मामले में शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी गर्भपात गारंटी को पलट दिया। सत्तारूढ़ के अनुसार, गर्भपात की वैधता और सभी संबंधित मुद्दे अब संयुक्त राज्य के विभिन्न राज्यों पर निर्भर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, इस बात की प्रबल संभावना है कि लगभग आधे अमेरिकी राज्य गर्भपात पर प्रतिबंध लगा देंगे। कुछ राज्यों ने गर्भपात पर तुरंत प्रतिबंध भी लगा दिया है।