पेगासस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नोटिस नहीं कर जारी करेंगे, अर्जी में सुधार करें याचिकाकर्ता

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित पेगासस जासूसी (Pegausus Spycase) मामले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर गुरुवार सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर खबरें सही हैं तो आरोप बेहद गंभीर हैं. मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमण और जज जस्टिस सूर्यकांत की पीठ कुछ सवाल किए. CJI ने कहा कि 2019 में जासूसी की खबरें आईं थी, मुझे नहीं पता कि अधिक जानकारी हासिल करने के लिए प्रयास किए गए या नहीं. CJI ने पेगासस मामले पर कहा- ‘मैं हरेक मामले के तथ्यों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने दावा किया है कि फोन इंटरसेप्ट किया गया है. ऐसी शिकायतों के लिए टेलीग्राफ अधिनियम है .’ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा से कहा कि नोटिस जारी नहीं करेंगे. ऐसे में वकील अपनी अर्जी में सुधार करेंगे. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगा. कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को याचिका की कॉपी केंद्र दी जाए. अब इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी.

हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्ससेस नहीं- सिब्बल
उन्होंने कहा ‘मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि दलीलों में कुछ भी नहीं है. याचिका दायर करने वाली कुछ याचिकाएं प्रभावित नहीं होती हैं और कुछ का दावा है कि उनके फोन हैक हो गए हैं. लेकिन उन्होंने आपराधिक शिकायत दर्ज करने का प्रयास नहीं किया है.’ इस पर सिब्बल ने कहा ‘ हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्ससेस नहीं है.’

उन्होंने कहा कि यह टेक्नोलॉजी के ज़रिए निजता पर हमला है. इसमें सिर्फ एक फोन की ज़रूरत है और हमारी एक-एक गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है. यह राष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षा का भी सवाल है. इस पर CJI ने कहा ‘हम मानते हैं कि यह एक गंभीर विषय है लेकिन एडिटर्स गिल्ड को छोड़ कर सारी याचिकाएं अखबार पर आधारित हैं. जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिख रहा. यह मसला 2019 के बाद अचानक फिर गर्म हो गया है. आप सभी पढ़े लिखे हैं. जानते हैं कि SC कैसे मामलों में दखल देता है.’

CJI ने पूछा तो आपने कानूनन FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई
सिब्बल ने कहा कि संसद में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर मंत्री मान चुके हैं कि भारत मे 121 लोगों को निशाने पर लिया गया था. आगे की सच्चाई तभी पता चलेगी जब कोर्ट सरकार से जानकारी ले. जिस पर CJI ने पूछा- हमारे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 2 साल बाद मामला क्यों उठाया जा रहा है? तब सिब्बल ने कहा- सिटीजन लैब ने नए खुलासे किए हैं. सिब्बल ने कहा अभी पता चला कि कोर्ट के रजिस्ट्रार और एक पूर्व जज का नंबर भी निशाने पर था. यह स्पाईवेयर मोबाइल का कैमरा और माइक ऑन कर के सभी निजी गतिविधियों को लीक करता है.

पीठ के सामने ADR के जयदीप छोकर के वकील श्याम दीवान ने दावा किया कि छोकर के फोन की जासूसी हुई. उन्होंने कहा कि फ्रांस और अमेरिका की सरकारें इसे गंभीरता से ले चुकी हैं. हम भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते. इसी दौरान वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने दावा किया कि भारत में कम से कम 40 पत्रकारों की जासूसी हुई है. किसी एक व्यक्ति के फोन टैपिंग का मसला नहीं है. द्विवेदी ने कहा एक बाहर की कंपनी शामिल है. अगर सरकार ने स्पाईवेयर नहीं लिया तो किसने लिया? वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि IT एक्ट की धारा 43 के तहत हम मुआवजा मांग सकते हैं. लेकिन बिना जांच के कैसे पता चलेगा कि ज़िम्मेदार कौन है. सुनवाई के आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं और ये एक जटिल मसला है.