मराठा आरक्षणः उद्धव ने मोदी, कोविंद से की एससी के फैसले की समीक्षा करने की अपील

औरंगाबाद  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठाओं के लिए राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया है।
कोर्ट के फैसले के बाद  उद्धव ने आधिकारिक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर तत्काल फैसला लेने की अपील की है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा, “इससे पहले केंद्र ने शाहबानो मामला, अत्याचार अधिनियम और धारा 370 में त्वरित निर्णय लेते हुए न्याय के लिए उत्सुकता दिखाई थी। इसके लिए संविधान में भी बदलाव किए गए थे। अब, मराठा आरक्षण के संबंध में यही नीति अपनाई जानी चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “उच्चतम न्यायालय के फैसले के बहाने किसी को भी राज्य में माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोगों को उकसाना नहीं चाहिए। मराठा आरक्षण के बारे में कानूनों की लड़ाई जीत तक जारी रहेगी।”