उत्तर प्रदेश-मंत्रिपरिषद निर्णय दो लखनऊ

मंत्रिपरिषद ने नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए अर्जन/अधिग्रहण/क्रय/पुनर्ग्रहण/विनिमय के माध्यम से अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य पड़ने वाली अनारक्षित या आरक्षित श्रेणी की भूमि लेने के लिए अपेक्षित श्रेणी परिवर्तन शुल्क, पुनर्ग्रहण मूल्य तथा वार्षिक किराया अदा किए जाने से छूट पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने राजस्व अनुभाग-13 की अधिसूचना 13 अप्रैल, 2018 के तहत भू-अर्जन/अधिग्रहण के लिए प्रतिकर लागत की 2.50 प्रतिशत धनराशि जो प्रशासनिक व्यय के रूप में विनिर्दिष्ट है और जो एक सरकारी विभाग (नागरिक उड्डयन विभाग) से दूसरे सरकारी विभाग (राजस्व विभाग) को दी जानी है, से छूट प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए अर्जन/अधिग्रहण/क्रय/पुनर्ग्रहण/विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमि के तहत पड़ने वाली विभिन्न शासकीय विभागों की परिसम्पत्तियों/अवरोधों/अवसंरचनाओं के विस्थापन, डायवर्जन तथा नव-निर्माण से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किए जाने तथा शासकीय विभागों द्वारा अपनी भूमि एवं परिसम्पत्तियां इत्यादि निःशुल्क रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराए जाने/अन्तरित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक धनराशि का वास्तविक आंकलन जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से प्राप्त होने पर इसके प्रशासकीय तथा वित्तीय अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार द्वारा अर्जित की जा रही भूमि को नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा लीज पर दिए जाने तथा एयरपोर्ट के विकास आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रबन्धन हेतु (यथा प्रक्रिया लीज पर अथवा किसी अन्य प्रकार से) दिए जाने आदि का अधिकार 90 वर्षों के लिए प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने परियोजना के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है।
मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि की व्यवस्था हेतु लिए गए हैं। इस परियोजना के विस्तारीकरण के लिए 1365 हेक्टेयर भूमि वांछित है। यह निर्णय नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे। एयरपोर्ट की स्थापना से जनसामान्य को हवाई सेवा की सुविधा तथा सम्पूर्ण क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा।