राशन कार्ड प्रणाली से जुड़ने वाला 17वां राज्य बना उत्तराखंड

उत्तराखंड के एक देश-एक राशनकार्ड योजना में शामिल होने के साथ ही इस योजना को लागू करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। उत्तराखंड इस सूची में शामिल होने वाले नवनीतम राज्य है।
एक देश-एक राशनकार्ड प्रणाली में सुधार को पूरा करने वाले राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त उधार के योग्य हो जाते है। अब तक इसको अपनाने वाले राज्यों को वित्त मंत्रालय 37,600 करोड़ रूपए तक अतिरिक्त उधारी जुटाने की अनुमति दे चुका है।
एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड एक महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित सुधार है। इसे लागू करने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य योजनाओं के तहत विशेष तौर पर रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना निवास स्थान बदलने वाले प्रवासी मजदूरों को राशन मिलने में आसानी होती है।