वन भूमि को केन्द्र से मिली औपचारिक स्वीकृति

भोपाल,  मध्यप्रदेश में वन विभाग को पिछले साल में 46 प्रकरणों में 2685.547 हेक्टेयर वन भूमि की औपचारिक स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके अलावा इसी अवधि में 1117.239 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की सैद्धांतिक मंजूरी भी केन्द्र सरकार ने दी है।

प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि प्रदेश के लेफ्ट विंग एक्सट्रिमज्म प्रभावित जिले बालाघाट और मण्डला जिले में 13 गैर वानिकी उपयोग के लिए शासकीय विभागों को पाँच हेक्टेयर तक और अन्य जिलों में 15 गैर वानिकी उपयोग के लिए शासकीय विभागों को एक हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन के अधिकार राज्य सरकार को हैं।

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उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जिन 46 प्रकरणों में औपचारिक स्वीकृति दी गई है, उनमें सड़क के 17 प्रकरण में 378.639 हेक्टेयर, विद्युत परियोजना के 12 प्रकरण में 555.825 हेक्टेयर, जल संसाधन विभाग के 6 प्रकरण में 532.419 हेक्टेयर, खनिज से संबधित एक प्रकरण में 874.146 हेक्टेयर, रेलवे के 5 प्रकरण में 329.143 हेक्टेयर में और 5 अन्य प्रकरण में 15.374 हेक्टेयर वन भूमि शामिल हैं।