15 वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र ने इन 14 राज्यों को जारी किए 6,195.08 करोड़ रुपये
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त के तौर पर 6,195 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों पर आधारित है, जो राज्यों को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के भुगतान के बाद होने वाले राजस्व घाटे के लिए दिया गया है। वित्त मंत्री कार्यायालय ने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के भुगतान के बाद राजस्व घाटा अनुदान विभाग ने बराबर की आठ मासिक किस्तों के तहत ये राशि जारी की है।
उल्लेखनीय है कि अनुदान का लाभ पाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इतनी ही राशि का अनुदान चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में भी जारी किया गया था। वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के बाद राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनुदान देने की ये व्यवस्था बनाई है।
