केंद्र ने राज्यों को जारी की 6 हजार करोड़ रुपये की पहली किश्त
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की कमी की किश्त जारी कर दी है। इसी के तहत केंद्र ने 6 हजार करोड़ रुपये उधार लेकर राज्यों को हस्तांतरित कर दिए हैं।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा है कि ये राशि 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को हस्तांतरित की गई है। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, असम, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर भी शामिल है। ज्ञात हो कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य चाहते थे कि केंद्र उधार लेकर उनके जीएसटी मुआवजे की कमी की भरपाई करे। राज्यों के इस मांग को पिछले हफ्ते ही केंद्र ने मान लिया था।
मंत्रालय का कहना है के केंद्र राज्यों को जीएसटी मुआवजे में 1.1 लाख करोड़ रुपये की कमी के भुगतान करने के लिए लिए बाजार से उधार लेगा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की समस्या के समाधान के लिए एक विशेष उधार खिड़की की व्यवस्था बनाई है। इस पर 21 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने सहमति जताई थी।
केंद्र ने इन राज्यों को हस्तांतरित किया है पैसा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने जिन राज्यों को 6 हजार करोड़ रुपये की पहली किश्त हस्तांतरित की है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।
