त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार केदारनाथ में करेगी हेलीपैड का विस्तार, त्रिवेंद्र कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर लगी मोहर
उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार केदारनाथ में हेलीपैड का विस्तार करने वाली है। बताया गया कि केदारनाथ में सेना का चिनुक हेलीकॉप्टर लैंड कर सके इसके लिए हैलीपैड का विस्तार किया जाएगा ताकि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य के लिए बड़ी मशीनें उतारी जा सकें। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है।
चीन के साथ बढ़ते टकराव और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। हालांकि 23 सितंबर से विधानसभा सत्र आहूत होने के कारण कैबिनेट फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई। फागन की एक ख़बर के अनुसार कैबिनेट में कुल तीस प्रस्ताव लाए गए। औधोगिक आस्थान नीति से संबंधित एक प्रस्ताव वापस ले लिया गया, जबकि एक अन्य प्रस्ताव के लिए कैबिनेट की उपसमिति गठित की गई
कैबिनेट ने कृषि विभाग का शासन स्तर पर एकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उधान , रेशम अनुभाग की जगह अब कृषि का सिर्फ एक अनुभाग होगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट को सूचना के अधिकारी अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है। कैबिनेट ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यूज किया गया शब्द लोकसेवक हटाने को मंजूरी दे दी है। अब पंचायत प्रतिनिधि भी ठेकेदारी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत केदारनाथ हेलीपैड के विस्तारीकरण को मंजूरी दे दी गई। ये फैसला सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य में पर्यटन को उभारने की दिशा में भी निर्णय लिया गया है। सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना लाने की तैयारी की है। इसके तहत कम से कम तीन दिन के उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले टूरिस्ट को हजार रूपए का कूपन दिया जाएगा। ये कूपन होटल या फिर होम स्टे के किराए में एडजेस्ट किया जाएगा। साल 2012 से किसी न किसी कारण लंबित चल रहे यमनोत्री रोपवे का काम भी अब पीपीपी मोड पर किया जाएगा। काम कर रही कंपनी के साथ कुछ डिस्पयूट के कारण मामला कोर्ट में लंबित है।
