महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत के मामले में सीबीआई जांच का किया विरोध, SC में दायर किया जवाब

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब जांच तेज होती जा रही है। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और महाराज सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध भी किया है। जी हां महाराज सरकार ने सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इस केस में शुरुआत से ही मुंबई पुलिस जांच कर रही है और जब बिहार पुलिस ने इस मामले में मुंबई जाकर जांच पड़ताल शुरू की थी उसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार को यह पसंद नहीं आया था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पर कई आरोप लगाए हैं। महाराज सरकार ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। बिहार सरकार के पास केवल शून्य एफ आई आर दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफ आई आर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था।

महाराज सरकार ने कहा है कि आप आई आर दर्ज कर बिहार पुलिस ने जांच शुरू कर दी इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। बिहार पुलिस के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब जांच ही गैरकानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा कैसे कर सकती है। महाराज सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मान कर गलत किया।

यही नहीं मारा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार सरकार का सीबीआई जांच की सिफारिश करना उचित नहीं था। केंद्र सरकार का बिहार की अनाधिकृत सिफारिश मानना केंद्र राज्य संबंधों की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। बता दें कि जब से बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर मुंबई गई थी तब से ही महाराष्ट्र सरकार को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार इस बात के खिलाफ बोल रही है। ऐसे में अब भारत सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध भी किया है।