सेना में महिलाओं के स्थाई कमीशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी, अब सेना में शीर्ष पदों पर तैनात हो सकेंगी महिला अफसर
भारतीय सेना में अब तक जहां महिलाओं की विभिन्न शीर्ष पदों पर तैनाती नहीं हो पाती थी वही अब भारतीय सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो सकेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने आज महिलाओं के स्थाई कमीशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के आदेश के बाद महिलाओं को भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकेगी।
रक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के जज एंड एडवोकेट जनरल आर्मी एजुकेशन कोर में यह सुविधा मिलेगी। इसी के साथ 10 हिस्सों में भी स्थाई कमीशन की इजाजत दे दी गई है। अब आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी एविएशन, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंस कोर में भी स्थाई कमीशन मिल पाएगा।
भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जैसे ही सभी प्रभावित एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का प्रयोग करती है और अपेक्षित दस्तावेजजीकरण पूरा करती है उनका चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में सभी एसएससी महिला अधिकारियों के स्थाई कमीशन देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र को एक और महीने की इजाजत दी थी
अदालत ने 17 फरवरी को केंद्र सरकार को इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के आदेश का सम्मान करते हुए स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया था और यह भी फैसला सुनाया था कि महिला अधिकारी अपने पुरुष समकक्ष के साथ सेना में कमांड और मानदंड नियुक्तियां प्राप्त कर सकती हैं।
