विकास दुबे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा यह सुनिश्चित करो कि ऐसी कोई घटना भविष्य में ना हो

आज बुधवार के दिन गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से ना दोहराई जाए। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने जांच समिति को भी अप्रूवल दे दिया है। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच करने वाली समिति में रिटायर जस्टिस बीएस चौहान और यूपी के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को शामिल किया गया है। जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश सरकार को यह बड़ी बात कही है।

वहीं अब जांच कमेटी को दो महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमीशन को एक हफ्ते में गठित करने को कहा है। सचिव और अन्य अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। दो महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। आयोग हर पहलू पर गंभीरता से जांच करेगा। वहीं इससे पहले यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि जांच समिति में जस्टिस बीएस चौहान और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को शामिल किया जाएगा। जस्टिस चौहान ही समिति की अध्यक्षता भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच समिति को दो महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह इस मामले से जुड़ी जांच को अगले एक हफ्ते में शुरू करें। साथ ही 2 महीनों के भीतर इसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी कहा कि वह सुनिश्चित करे कि इस तरह की कोई भी घटना भविष्य में न हो।