यहां जानिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगो ले लिए चौथे बजट में क्या किया खास

वित्त मन्त्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। 5 लाख, 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का बजट पेश किया गया।बजट में 10 हज़ार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाए हुई सम्मिलित।

• पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के लिए 122 करोड़ रुपये।
• विधि विज्ञान प्रोगशालाओ के लिए 60 करोड़ रूपये।
• सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ रुपये ।
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये।
• निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 1432 करोड़ रुपये 500 रुपये प्रतिमाह प्रति महिला को दिया जाएगा जिसमे तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया गया है ।

पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

• अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ की व्यवस्था
• तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था
• वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था
• पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
• गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये
• काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था

समाज कल्याण

• वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना हेतु 1 हज़ार 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1 हज़ार 251 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के लिए 250 करोड़
• पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवर्ती योजना के लिए 1 हज़ार 375 करोड़ रुपये

अल्पसंख्यक कल्याण

• प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये
• मान्यता प्राप्त मदरसों व मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपये
• ग्रामीण क्षेत्र के सी एच सी को सौ शैया चिकित्सालय में परिवर्तित करने के लिए 50 करोड़ रुपये।
• एस जी पी जी आई के लिए 820 करोड़ रुपये
• के जी एम यू लखनऊ के लिए 919 करोड़ रुपये
• नव सृजित आवासीय तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था
• ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़ और राज्य सड़क निधि के लिए 1 हज़ार करोड़ रुपये
• उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था
• कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुए पुलिस व अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ की व्यवस्था
• अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये। इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 2500₹ का स्टाइपेंड
• युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए युवा हब योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये।

लोकनिर्माण विभाग

• ग्रामीण मार्गो के निर्माण हेतु 2 हज़ार 305 करोड़ , राज्य सड़क निधि हेतु 1 हज़ार 500 करोड़
• मार्गो के अनुरक्षण हेतु 3 हज़ार 524 करोड़ रुपये
• विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के लिए 830 करोड़ रुपये
• उत्तर प्रदेश मुख्य ज़िला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए 755 करोड़ रुपये
• पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़ , बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• केंद्रीय मार्ग योजना के लिए 2 हज़ार 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• पुलों के निर्माण के लिए 2 हज़ार 529 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री मातृ योजना हेतु 291 करोड़ रुपये।
• ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिए 309 करोड़ रुपये
• डॉ राम मनोहर लोहिया के लिए 477 करोड़ रुपये।
• कैंसर संस्थान के लिए 187 करोड़ रुपये।
• राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए 1 हजार 483 करोड़ 80 लाख रुपये को व्यवस्था।

आवास एवं नगर विकास

• दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है जिसके लिए 900 करोड रुपए की व्यवस्था
• कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड रुपए की व्यवस्था
• आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड रुपए की व्यवस्था
• गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था
• राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था
• युवाओ को व जॉब ट्रेनिंग और रोज़गर के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुत प्रोत्साहन योजना चलाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में 1500 रुपये प्रतिमाह केंद्र सरकार, 1 हज़ार प्रतिमाह राज्य सरकार और शेष सम्बंधित उद्योग वहां करेगा
• युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA) के तहत प्रत्येक जिले में युवा हब स्थापित करने के लिए 1200 करोड़ का बजट। योजना 1 लाख से अधिक युवाओं को स्वावलंबन की और ले जायेगी

बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा

• समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपए की व्यवस्था
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था