Trumponian बदलाव: Birthright नागरिकता पर हमला!”

Trumponian ; 21 जनवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो 14वें संशोधन के तहत जन्मभूमि नागरिकता की व्याख्या को बदलता है।

Trumponian ; 21 जनवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो 14वें संशोधन के तहत जन्मभूमि नागरिकता की व्याख्या को बदलता है। इस आदेश के तहत, अब उन बच्चों को स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी, जो अप्राधिकृत प्रवासियों या अस्थायी वीज़ा पर आने वाले माता-पिता से जन्मे हैं। इस आदेश के पीछे ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि यह कदम अमेरिका की सीमा सुरक्षा और अप्रवासन नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है।

आदेश का प्रभाव

Trumponian ;यह आदेश उन बच्चों पर लागू होगा जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या जिनके पास अस्थायी वीजा हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी नागरिकता केवल उन्हीं बच्चों को दी जाए, जो कानूनी रूप से अमेरिका में जन्मे हैं। हालांकि, यह आदेश उन बच्चों को प्रभावित नहीं करेगा, जो अमेरिकी नागरिकों के यहां जन्मे हैं या जिनके माता-पिता कानूनी रूप से अमेरिका में निवास कर रहे हैं।

Trumponian कानूनी चुनौतियाँ

Trumponian ; ट्रम्प प्रशासन के इस आदेश ने अवैध प्रवासियों और अप्रवासन अधिकार समूहों से तीव्र आलोचना को जन्म दिया है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो जन्मभूमि नागरिकता की गारंटी देता है। इन समूहों का मानना है कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के मूल सिद्धांतों और मानवाधिकारों के खिलाफ है। यह विवाद अदालतों में लंबा खींच सकता है, क्योंकि कई कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि इस आदेश को लागू करना संविधान के खिलाफ हो सकता है।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

ट्रम्प प्रशासन ने इस आदेश को अमेरिकी नागरिकता और सीमा सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सही ठहराया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम देश में अवैध प्रवास को रोकने के लिए जरूरी है और अमेरिकी नागरिकता को उन लोगों तक सीमित करेगा, जो कानूनी रूप से अमेरिका में रहते हैं। प्रशासन ने यह भी कहा है कि यह कदम केवल कानूनी प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता देने के अधिकार को सुनिश्चित करेगा।

आगे का रास्ता

इस आदेश का भविष्य अदालतों पर निर्भर करेगा, क्योंकि यह आदेश संविधान के खिलाफ होने के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है। यदि अदालतें इसे अवैध मानती हैं, तो यह कदम लागू नहीं हो पाएगा। फिलहाल, अमेरिकी प्रशासन इस आदेश को लागू करने का प्रयास कर रहा है, जबकि इसे अदालतों में चुनौती देने के लिए विभिन्न समूहों द्वारा कदम उठाए गए हैं।

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डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित यह कार्यकारी आदेश अमेरिकी नागरिकता के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। हालांकि यह कदम प्रशासन के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन इसका कानूनी विवादों और संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना तय है।

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