Delhi सरकार के महिला और बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभागों ने बुधवार, 25 दिसंबर 2024 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर आम आदमी पार्टी (AAP) की चुनावी योजनाओं से खुद को अलग कर लिया। इन योजनाओं में महिलाओं को ₹2,100 और बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया था। इन विभागों ने लोगों को चेतावनी दी कि वे किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी को अपनी निजी जानकारी न दें, जो इन योजनाओं के लिए पंजीकरण का बहाना बना कर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इस फैसले ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है।

AAP की योजनाएं और विभागों का विरोध:

आम आदमी पार्टी ने हाल ही में विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं और बुजुर्गों के लिए वादे किए थे। इन वादों में महिलाओं को ₹2,100 की वित्तीय सहायता और बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की योजना शामिल थी। हालांकि, दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग ने इन योजनाओं से खुद को अलग कर लिया है। विभागों ने साफ तौर पर कहा है कि ये योजनाएं उनके तहत नहीं आतीं और कोई भी व्यक्ति जो इन योजनाओं के लिए पंजीकरण करवा रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है।

नोटिस में क्या कहा गया:

महिला और बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग ने अपनी घोषणा में कहा कि इन योजनाओं के तहत पंजीकरण करने के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड, या बैंक खाता विवरण इकट्ठा किया जाना गलत है और ऐसे लोग या राजनीतिक दल धोखाधड़ी कर रहे हैं। दोनों विभागों ने यह भी स्पष्ट किया कि इन योजनाओं के लिए कोई आधिकारिक रूप से पंजीकरण नहीं हो रहा है और इन योजनाओं के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्रदान करना गैरकानूनी है।

Delhi चुनाव से पहले विवाद:

Delhi विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही यह विवाद और बढ़ गया है। AAP के इन वादों को लेकर आलोचनाएं भी हो रही हैं, और अब सरकार के ही विभाग इन योजनाओं से खुद को अलग कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति ने पार्टी के लिए राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वे चुनावी लाभ के लिए जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

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Delhi सरकार के विभागों द्वारा AAP की योजनाओं से दूरी बनाने और लोगों को अपनी निजी जानकारी न देने की चेतावनी के बाद राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ आया है। इस विवाद ने न केवल चुनावी रणनीतियों को प्रभावित किया है, बल्कि दिल्ली की राजनीति में एक नई बहस का भी जन्म दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि AAP इस विवाद से कैसे निपटती है और क्या यह मामला चुनावी परिणामों पर असर डालता है।