Congress ने रविवार (22 दिसंबर 2024) को नरेंद्र मोदी सरकार पर Goods and Services Tax (GST) व्यवस्था में बदलाव के लिए हिम्मत दिखाने का दबाव डाला, खासकर इस मुद्दे का हवाला देते हुए कि GST के तहत पॉपकॉर्न के लिए तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब क्यों हैं। कांग्रेस ने इस स्थिति को “अजीब” बताते हुए कहा कि यह टैक्स व्यवस्था में जटिलताएं उत्पन्न कर रही है और इससे कर चोरी के रास्ते भी खुल रहे हैं।

Congress के संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक लंबा पोस्ट करते हुए इस मुद्दे को उठाया और सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा, “GST के तहत पॉपकॉर्न पर तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब्स की अजीबता ने सोशल मीडिया पर मीम्स की एक लहर को जन्म दिया है, लेकिन इससे एक और गंभीर मुद्दा सामने आता है, जो है एक प्रणाली की बढ़ती जटिलता, जिसे ‘गुड एंड सिंपल टैक्स’ कहा गया था।”

GST की जटिलता और कर चोरी के रास्ते

जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि GST के लागू होने के बाद जो सरल और पारदर्शी कर प्रणाली की उम्मीद की जा रही थी, वह अब एक जटिल और भ्रमित करने वाली व्यवस्था बन चुकी है। पॉपकॉर्न जैसे साधारण उत्पाद के लिए तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब्स यह साबित करते हैं कि कर प्रणाली में गड़बड़ियां और असमानताएं व्याप्त हैं, जो व्यापारियों और आम जनता के लिए उलझन का कारण बनती हैं।

उनका कहना था कि जब इस तरह की जटिलताएं बढ़ रही हैं, तो यह कर चोरी के लिए रास्ते खोल सकती हैं। पॉपकॉर्न जैसे सामान्य उत्पाद को लेकर इस तरह की असमानता कर प्रणाली की अपरिपक्वता को दिखाती है, जो व्यवसायियों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही है।

क्या प्रधानमंत्री जीएसटी में सुधार करेंगे?

Congress ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वह इस जटिलता को दूर करने के लिए जीएसटी व्यवस्था में सुधार की हिम्मत दिखाएंगे। कांग्रेस का मानना है कि सरकार को इस व्यवस्था को सरल बनाना चाहिए, ताकि जनता और व्यापारियों को यह समझने में कोई कठिनाई न हो और कर चोरी के मामलों में कमी लाई जा सके।

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Congress ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और यह सवाल उठाया कि क्या सरकार जीएसटी की जटिलताओं को दूर करने के लिए कदम उठाएगी या यह व्यवस्था भविष्य में और भी जटिल होती जाएगी। पॉपकॉर्न जैसे साधारण उत्पाद के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब्स की स्थिति ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है, और अब यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस प्रणाली को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए।