Sambhal : बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, FIR दर्ज
Sambhal जिले में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान में विभिन्न स्थानों पर अवैध बिजली कनेक्शनों का पर्दाफाश हुआ
उत्तर प्रदेश के Sambhal जिले में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान में विभिन्न स्थानों पर अवैध बिजली कनेक्शनों का पर्दाफाश हुआ, जिसमें कुछ मस्जिदों का नाम भी सामने आया है। इस कार्रवाई में बिजली विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया।
वार्षिक नुकसान का आकलन
बिजली चोरी के कारण सरकार को हर साल लगभग 13-14 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हो रहा था। इस अभियान के तहत बिजली विभाग ने लंबे समय से मिल रही शिकायतों और पहले दी गई चेतावनियों के बाद यह कदम उठाया।
छापेमारी की प्रक्रिया
Sambhal संयुक्त टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने पाया कि कई स्थानों पर बिजली का अवैध उपयोग किया जा रहा था। मस्जिदों सहित अन्य जगहों पर अनधिकृत कनेक्शनों के जरिए बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। यह अभियान क्षेत्र में कानून व्यवस्था और बिजली चोरी पर नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया।
FIR और कानूनी कार्रवाई
इस अभियान के दौरान पकड़े गए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली चोरी में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई न केवल बिजली चोरी रोकने के लिए है, बल्कि अन्य लोगों को भी यह संदेश देने के लिए है कि वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल न हों।
प्रशासन का बयान
जिला प्रशासन ने कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह अभियान क्षेत्र में पारदर्शिता और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली चोरी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
स्थानीय निवासियों को संदेश
प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे बिजली का वैध तरीके से उपयोग करें और किसी भी प्रकार की बिजली चोरी में शामिल न हों। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को बिजली चोरी की जानकारी मिलती है तो तुरंत इसकी सूचना बिजली विभाग या पुलिस को दें।
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Sambhal जिले में बिजली चोरी के खिलाफ की गई यह बड़ी कार्रवाई सरकार और प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है। इससे न केवल सरकारी खजाने को हो रहे नुकसान पर रोक लगेगी, बल्कि बिजली के वैध उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से भविष्य में बिजली चोरी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है।
