D.Y chandrachud जब मिले AI चंद्रचूड़ से , एक नजर –

D.Y chandrachud , दिल्ली में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार का उद्घाटन

नई दिल्ली में,D.Y chandrachud सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार (NJMA) का उद्घाटन हुआ, जिसमें भारत के न्यायिक इतिहास और न्यायालयों की कार्यप्रणाली को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों और exhibits को संग्रहित किया गया है। इस अवसर पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस D.Y chandrachud ने समारोह में भाग लिया और एक तकनीकी पहल के तहत ‘ए.आई. वकील’ (AI Lawyer) के साथ संवाद किया। यह घटना न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने के रूप में मानी जा रही है, जिसमें तकनीकी विकास और कानूनी प्रणाली के मिलन को देखा गया।

ए.आई. वकील से संवाद

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D.Y chandrachud ने कार्यक्रम के दौरान, ए.आई. वकील से एक सवाल पूछा: “क्या भारत में मौत की सजा संविधानिक है?” यह सवाल भारतीय न्याय व्यवस्था में एक जटिल और विवादास्पद मुद्दे से जुड़ा था, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। ए.आई. वकील के साथ इस तरह के संवाद को देखकर यह साफ था कि सुप्रीम कोर्ट तकनीकी पहलुओं को अपने न्यायिक कार्य में शामिल करने पर ध्यान दे रहा है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

क्या मौत की सजा संविधानिक है?

ए.आई. वकील ने जस्टिस चंद्रचूड़ के सवाल का जवाब देते हुए भारतीय संविधान और उच्चतम न्यायालय की व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिससे मृत्यु दंड के संदर्भ में कई सवाल उठते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अवसरों पर यह निर्णय लिया है कि मृत्यु दंड संविधानिक रूप से वैध हो सकता है, लेकिन इसे बहुत ही संकुचित और विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सजा केवल तब दी जा सकती है जब यह साबित हो कि आरोपी ने समाज पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव डाला है और उनकी सजा के बिना समाज में न्याय और सुरक्षा स्थापित करना संभव नहीं होगा।

न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार का महत्व

राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार का उद्घाटन न्यायपालिका के महत्व को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संग्रहालय भारतीय न्यायपालिका की लंबी यात्रा और इसके ऐतिहासिक निर्णयों, न्यायिक घटनाओं, और कानूनों के विकास को एक स्थान पर संग्रहित करता है। इसमें भारतीय न्यायपालिका द्वारा किए गए प्रमुख फैसलों, केसों, और न्यायिक मापदंडों को प्रदर्शित किया जाएगा, जो भविष्य के वकीलों, छात्रों और आम जनता के लिए एक शिक्षण उपकरण के रूप में कार्य करेगा।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D.Y chandrachud का ए.आई. वकील से संवाद और राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय का उद्घाटन दोनों ही भारतीय न्यायपालिका के लिए एक नई दिशा का संकेत हैं। न्याय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का समावेश और न्यायिक इतिहास का संग्रहण इस दिशा में अहम कदम है। यह न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को बढ़ाता है, बल्कि समाज को न्यायिक निर्णयों और उनके प्रभावों को समझने में भी मदद करता है।