“Supreme Court का फैसला: पंजाब पंचायत चुनाव पर रोक”

याचिका पर सुनवाई

पंजाब पंचायत चुनावों पर रोक लगाने की याचिका पर Supreme Court ने फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रोक लगाने से स्पष्ट इनकार कर दिया।

अनियमितताओं की शिकायतें

याचिकाकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आधार पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि बिना उचित जांच के चुनाव कराना सही नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि यह चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है।

मतदान प्रक्रिया

पंजाब में पंचायत चुनावों के लिए मतदान मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मतदान के दिन हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि सीजेआई ने अपनी टिप्पणी में कहा।

सीजेआई की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर मतदान आज शुरू हो गया है, तो हम इस स्तर पर कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं?” उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें चुनाव पर लगी रोक को हटाया गया था।

चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा

Supreme Court ने यह भी कहा कि यदि अदालतें मतदान के दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू कर देंगी, तो इससे पूरे चुनावी तंत्र में अराजकता उत्पन्न होगी। यह टिप्पणी दर्शाती है कि न्यायालय चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Supreme Court का यह निर्णय पंजाब पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय चुनावी लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना चाहता है। अब मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, और सभी मतदाता अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है।