“केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पर समीक्षा की मांग की”

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई के फैसले की समीक्षा के लिए अपील की है, जिसमें 8:1 बहुमत से राज्यों को उनके भूमि पर खनिजों की निकासी पर रॉयल्टी लगाने की शक्ति दी गई और यह भी कहा गया कि वे खदानों और खदानों वाली भूमि पर टैक्स भी लगा सकते हैं।

सरकार ने 14 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी समीक्षा की मांग की है, जिसमें 25 जुलाई के निर्णय को सीमित पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था, जिससे राज्यों को 1 अप्रैल 2005 से टैक्स बकाया वसूलने की अनुमति मिली थी, बिना किसी ब्याज या जुर्माने के।

केंद्र ने कहा, “इस पूर्वव्यापी निर्णय का प्रभाव यह होगा कि सामान्य आदमी को पूरे क्षेत्र पर भारी बकाया का बोझ उठाना पड़ सकता है। यह देश की आर्थिक सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक होगा और आम आदमी को अनावश्यक रूप से बोझिल करेगा।”