“Waqf Bill पर JPC का गठन: ओवैसी समेत 21 सदस्य लोकसभा में घोषित”

लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के 21 लोकसभा सांसदों के नाम प्रस्तावित किए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने राज्यसभा से 10 सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश भी की है। सदन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

लोकसभा के जिन 21 सांसदों को जेपीसी में शामिल किया गया है, उनमें भाजपा से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जयसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय और डीके अरुणा शामिल हैं। कांग्रेस से गौरव गोगाई, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद को भी इस समिति का हिस्सा बनाया गया है।

इसके अलावा, समाजवादी पार्टी से मौलाना मोहिबुल्ला नदवी, तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी, द्रमुक से ए. राजा, तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) से लावू श्रीकृष्णा, जनता दल (यूनाइटेड) से दिलेश्वर कामत, शिवसेना (यूबीटी) से अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) से सुरेश गोपीनाथ महत्रे, शिवसेना से नरेश गणपत म्हास्के, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से अरुण भारती और एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी भी इस समिति में शामिल हैं।

वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित यह विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और चर्चा के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का निर्णय लिया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। अब राज्यसभा से 10 सदस्यों की सिफारिश की जाएगी ताकि पूरी समिति का गठन हो सके।