पांच मिनट में बजट समझें –

1.व्यक्तिगत आयकर

जब व्यक्तिगत आयकर की बात आती है, तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। सबसे पहले, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध मानक कटौती मौजूदा 150,000 से बढ़कर 175,000 हो जाएगी। दूसरा, आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले दो-तिहाई से अधिक लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली नई कर व्यवस्था में उन लोगों के लिए आयकर दरों को संशोधित किया गया है। इससे साल के दौरान 117,500 तक की बचत होगी। तीसरा, सरकार ने आयकर अधिनियम को संक्षिप्त और स्पष्ट बनाने के लिए इसकी व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव दिया है।

2. रियल्टी: कोई इंडेक्सेशन नहीं यह सरकार का बड़ा कदम था

बजट में आगे बढ़ें. अब तक, अचल संपत्ति बेचने पर होने वाला दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ इंडेक्सेशन लाभ के साथ आता था – यानी, पूंजीगत लाभ की गणना करते समय मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जा सकता था, जिससे कर बहिर्वाह काफी कम हो जाता था। 23 जुलाई से इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। यह एक साहसिक कदम है, जिससे कुछ हद तक उन लोगों पर लगाम लगनी चाहिए जो आवासीय अचल संपत्ति को केवल निवेश उद्देश्यों के लिए खरीदते हैं – इसे वित्तीय संपत्ति में बदलना, घरों को बंद रखना और कीमतें बढ़ाना – और रहने के लिए घर चाहने वालों के लिए चीजें मुश्किल कर देना चाहिए इन लाभों पर अब 12.5% कर लगेगा।

3. स्टॉक और डेरिवेटिव
हाल के वर्षों में शेयरों और उनके डेरिवेटिव जैसे वायदा और विकल्प पर दांव लगाने वाले व्यक्तियों – विशेष रूप से युवाओं की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। इस तरह के व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए, सरकार ने वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति और लेनदेन कर को क्रमशः 0.02% और 0.1% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, शेयरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ₹1.25 लाख से अधिक लाभ पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर मौजूदा 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है।

4. जॉब-लिंक्ड प्रोत्साहन शुरू करने की योजना है

औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन। सरकार की योजना एक महीने की सैलरी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तीन में करने की हैनए कर्मचारियों को किश्तें, 1 लाख तक कमाने वालों के लिए ₹15,000 की सीमा तक। विनिर्माण क्षेत्र में नई नौकरियाँ पैदा करने वाली कंपनियों को कर्मचारी भविष्य निधि में किए जाने वाले योगदान पर प्रोत्साहन मिलेगा।

5. बिहार और आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी

लोकसभा में उसके पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और वह मुख्य रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश में सक्रिय क्रमशः जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगु देशम पार्टी-पार्टियों पर निर्भर है। इस पृष्ठभूमि में, बजट में बिहार में कई सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश की राजधानी की आवश्यकता को पहचानते हुए, सरकार ने बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

*2023-24 में 15,000 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि भी शामिल होगी।

6. राजकोषीय घाटा 2024-25 में सरकार

अपने राजकोषीय घाटे को घटाकर 16.1 ट्रिलियन या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9% करने की योजना है। राजकोषीय घाटा एक सरकार जो कमाती है और जो खर्च करती है उसके बीच का अंतर है। जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था के आकार को मापता है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.6% था। इसलिए, सरकार राजकोषीय घाटे में कटौती जारी रखने की कोशिश कर रही है, जो महामारी फैलने के कारण 2020-21 में बढ़कर 9.2% हो गया था।

7. हाल के वर्षों में (DIRECT TAXES)

7 सरकार ने निगम कर की तुलना में व्यक्तिगत आयकर के माध्यम से अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। यह प्रवृत्ति 2024-25 में भी जारी रहने की उम्मीद हैठीक है, सरकार को निगम कर के माध्यम से 10.2 ट्रिलियन और व्यक्तिगत आयकर के माध्यम से बड़े पैमाने पर 1L9 ट्रिलियन कमाने की उम्मीद है। इस प्रवृत्ति के दो कारण हैं. सबसे पहले, कॉरपोरेट अब पहले की तुलना में कम दर पर आयकर का भुगतान करते हैं। दूसरा, हाल के वर्षों में, व्यक्तिगत आयकर के संग्रह में संभवतः वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय निवेशकों को स्टॉक और वायदा और विकल्प जैसे उनके डेरिवेटिव में अधिक से अधिक व्यापार करने के लिए जाता है।सरकार ने FY25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान लगाया है।

8. शेयर बाजार

भारत का सबसे लोकप्रिय शेयर बाजार सूचकांक बीएसई सेंसेक्स दिन में 0.1% से कम की गिरावट के साथ 80,429 अंक पर बंद हुआ। लेकिन पूरे दिन सूचकांक में उतार-चढ़ाव आया और एक समय 1.6% से अधिक की गिरावट आई, जब बाजार को पता चला कि स्टॉक खरीदने और बेचने पर पूंजीगत लाभ पर उच्च दरों पर कर लगाया जाएगा। बहरहाल, व्यापार के समापन तक, उन नुकसानों की कमोबेश भरपाई हो चुकी थी, जिससे एक बार फिर यह संकेत मिलता है कि भले ही बाज़ारवासी बजट के महत्व को बाहरी रूप से पेश करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह सरकारी दस्तावेज़ उनके लिए कम से कम मायने रखता है। .