उत्तराखंड UCC रिपोर्ट कल होगी सार्वजनिक, जनसंख्या नियंत्रण पर अहम खुलासा
उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता (यूसीसी) रिपोर्ट को शुक्रवार, 12 जुलाई को सार्वजनिक किया जाएगा। इस रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा की गई है, हालांकि इसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया है।
उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता (यूसीसी) रिपोर्ट को शुक्रवार, 12 जुलाई को सार्वजनिक किया जाएगा। इस रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा की गई है, हालांकि इसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया है। यूसीसी रिपोर्ट में गोद लेने के अधिकार का भी जिक्र है, जिसे कानून में शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक किया जाएगा।
एबीपी न्यूज के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार यूसीसी रिपोर्ट के 400 पन्नों को सार्वजनिक करेगी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई चर्चाएँ हुईं, लेकिन जब यूसीसी लागू किया गया, तो इसमें इसका जिक्र नहीं था। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यह जानकारी भी सामने आएगी कि किन कारणों से जनसंख्या नियंत्रण को शामिल नहीं किया गया।
उत्तराखंड बना पहला राज्य जिसने यूसीसी लागू किया
उत्तराखंड सरकार ने 13 मार्च, 2024 को यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी किया था, और इसके साथ ही यह यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के कानून पूरी तरह बदल गए। उत्तराखंड विधानसभा ने इसी साल फरवरी में समान नागरिक संहिता को पास किया था।
सीएम पुष्कर सिंह धामी: नागरिकों को मिलेंगे समान अधिकार
यूसीसी लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने कहा, “हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।”
उन्होंने आगे कहा, “निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में समान नागरिक संहिता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
