आज Delhi Ordinance Bill संसद में पेश होने की उम्मीद
मणिपुर हिंसा पर विरोधी पक्ष
मणिपुर में हुई हिंसा का मुद्दा संसद के मानसून सत्र में कई बार उठाया गया है। अब केंद्र सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लोकसभा में विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। यही कारण है कि अगले सप्ताह भी संसद में हंगामे की संभावना बढ़ी है। राजग के खिलाफ एकजुट विपक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक को बड़ा मुद्दा बनाया है।
अब केंद्र सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लोकसभा में विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। यही कारण है कि अगले सप्ताह भी संसद में हंगामे की संभावना बढ़ी है। राजग के खिलाफ एकजुट विपक्ष ने
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक को बड़ा मुद्दा बनाया है।
अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है।
कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां भी अध्यादेश के खिलाफ हैं। सरकार ने 13 मसौदा विधेयकों को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी स्वीकार किया गया है। कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर दो अगस्त से बहस शुरू हो सकती है, आईएएनएस के अनुसार।
आज लोकसभा में इन विधेयकों पर भी चर्चा होगी:
सरकार दिल्ली सेवा विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन), संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन), संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन), जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन), जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन), अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्र लोकसभा ने भी राज्यसभा से पारित चलचित्र (संशोधन) विधेयक को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया है। राज्यसभा में जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, बहु-राज्यीय सहकारी समिति विधेयक, वन (संरक्षण) विधेयक, जन विश्वास (संशोधन) निरसन व संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग व मिडवाइफरी आयोग विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए।
